पुणे : राज्य सरकारच्या गाजलेल्या 'लाडकी बहीण योजने'चा मोठ्या संख्येनं महिलांनी लाभ घेतल्याचं समोर आलं. एवढंच नव्हे तर या योजनेचा लाभ इतर राज्यातील तसेच बांगलादेशी महिलांनी देखील घेतल्याचं समोर आलं. असं असताना आता या लाडक्या बहिणींच्या घरी पर्यवेक्षिका, अंगणवाडी सेविका येऊन चार चाकी गाडी आहे का? हे तपासणार आहेत. तपासणी दरम्यान चार चाकी आढळून आल्यास 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'चा लाभ त्यांना सोडावा लागणार आहे.
चार चाकी असणाऱ्या बहिणी ठरणार अपात्र : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारनं महत्त्वाकांक्षी योजना पुढं आणली होती. या योजनेचा मोठ्या प्रमाणावर महिलांनी लाभ घेतला. पुण्यात २१ लाख ११ हजार ९९१ बहिणींनी या योजनेसाठी अर्ज केले होते. यापैकी चार चाकी असलेल्या बहिणी अपात्र ठरणार आहेत. महिला आणि बाल कल्याण विभागाचे सचिव डॉ. अनूप कुमार यादव यांनी ऑनलाईन पद्धतीनं बैठक घेत राज्यातील सर्व अधिकाऱ्यांना ‘लाडक्या बहिणींच्या’ घरी जाऊन अंगणवाडी सेविकांनी चारचाकी वाहन आहे किंवा नाही याची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसंच परिवहन विभागाकडून वाहनधारकांची यादी घेऊन ती प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांकडं पाठविण्यात आली आहे. ही यादी घेऊन तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेश डॉ. अनूप कुमार यादव यांनी दिले आहेत.
शासनाच्या सूचनांची अंमलबजावणी : याबाबत जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जामसिंग गिरासे म्हणाले की, "शासनाकडून देण्यात आलेल्या सूचनांची आम्ही आजपासून अंमलबजावणी करत आहोत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडं आलेली यादी घेऊन त्यानुसार पडताळणीचं काम बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (सीडीपीओ), पर्यवेक्षिका आणि अंगणवाडी सेविका करणार आहेत. चार चाकी वाहनं असलेल्यांची नावं शासनाला कळविण्यात येणार आहेत."
...तर 'लाडकी बहीण योजने'चा लाभ घेता येणार नाही : विधानसभा निवडणुकीच्या आधी राज्य शासनाकडून 'लाडकी बहीण योजना' जाहीर करण्यात आली होती. या योजनेसाठी जे काही निकष देण्यात आले होते, त्याची कोणतीही तपासणी न करता सरसकट महिलांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला होता. याचा फायदा देखील महायुती सरकारला निवडणुकीत झाला. मात्र, आता सरकारकडून कोणाकडं चार चाकी वाहनं आहे आणि कोणाकडं चार चाकी वाहन नाही, हे तपासलं जाणार आहे. ज्या महिलांकडं चार चाकी वाहन आहे, त्या महिलांना आता 'लाडकी बहीण योजने'चा लाभ घेता येणार नाही. तसंच शासनाचे जे काही निकष आहेत, त्याची देखील अंमलबजावणी केली जाणार आहे, असं अधिकाऱयांनी सांगितलं.
हेही वाचा :
