पाटणा- राज्य सरकारच्या शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये एससी, एसटी, ईबीसी आणि इतर मागासवर्गीयांना ६५ टक्के आरक्षण देणारा कायदा पाटणा उच्च न्यायालयानं आज रद्द केला. बिहार सरकारनं आरक्षणाकरिता लागू केलेल्या कायद्यावर पाटणा उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. या याचिकावर निकाल देताना पाटणा उच्च न्यायालयानं नितीश कुमार सरकारला झटका दिला.
सरकारी नोकऱ्या आणि उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील आरक्षणाची मर्यादा वाढविणारा कायदा रद्द झाल्यानं नितीश कुमार सरकार बॅकफुटवर आलं आहे. जातनिहाय जनगणनेचा अहवाल समोर आल्यानंतर मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या सरकारनं आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवरून 65 टक्के केली होती. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांसाठी (उच्च जाती) 10 टक्के आरक्षण समाविष्ट करण्यात आलं होतं. या निर्णयानंतर अनेक संघटनांनी बिहार आरक्षण कायद्याला पाटणा उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
न्यायालयानं राखून ठेवला होता निकाल- 65 टक्के आरक्षणाला आक्षेप घेत गौरव कुमार आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर यापूर्वी पाटणा उच्च न्यायालयानं सुनावणी पूर्ण केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती के. व्ही. चंद्रन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं याचिकांवर प्रदीर्घ सुनावणी घेतली होती. न्यायालयानं 11 मार्च 2024 रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. इतर मागासवर्गीयांना पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्यामुळे राज्य सरकारने हे आरक्षण दिल्याचं राज्य सरकारच्या वतीनं वकिलांनी न्यायालयात युक्तीवाद केला. राज्य सरकारनं 9 नोव्हेंबर 2023 रोजी इतर मागासवर्गीयांसाठी कायदा केला. त्यापूर्वी जात सर्वेक्षण करण्यात आलं. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पुरेशा प्रतिनिधित्व नसल्यानं 50 टक्क्यांवरून 65 टक्के आरक्षण करण्यात आल्याचा सरकारच्यावतीनं युक्तीवाद केला.
न्यायालयानं काय दिला निकाल?याचिका दाखल करणाऱ्या संघटेनेचे वकील गौरव कुमार यांनी सांगितले की, पाटणा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं बिहार आरक्षणाचा कायदा रद्द केला. हा कायदा घटनेच्या कलम 14 आणि 16 च्या विरोधात असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं. आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घाईघाईने घेण्यात आल्याची न्यायालयानं टिपप्णी केली. न्यायालयानं निकालात म्हटले, जनरल कॅटगरी EWS साठी 10 टक्के आरक्षण रद्द करणं हे भारतीय संविधानाच्या कलम 14 आणि कलम 15(6)(b) च्या विरोधात आहे.
आरक्षणाला विरोध करताना काय झाला युक्तीवाद?- राज्य सरकारनं कायद्यानुसार आरक्षण दिले नसल्याचा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांनी केला. इंदिरा स्वाहानी प्रकरणात न्यायालयानं आरक्षणाच्या मर्यादेवर 50 टक्के निर्बंध घातले होते. सध्या जात सर्वेक्षणाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. याच आधारावर राज्य सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. यात सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवरून 65 टक्के करण्याला विरोध केला. त्यामुळे या वर्गांना 65 टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय न्यायालयानं रद्द केला.
हेही वाचा-
