यवतमाळ - जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, यासह इतर मागण्यांसाठी अभ्यंकर कन्या शाळेत अमरावती विभागाचे शिक्षक आमदार श्रीकांत देशपांडे यांना घेराव घालण्यात आला.
शिक्षकांनी विधानपरिषदेचे आमदार हक्काची जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यासाठी काय करणार, असा प्रश्नांचा भडिमार केला. आपण १४ आमदारांना घेऊन लवकरच १० तारखेपर्यंत मुंबईला बैठक घेऊ, असे सांगितले. यावेळी त्यांनी शिक्षक प्रतिनिधीना मुंबईला येण्याचे आवाहन केले. शासन न्याय देत नसेल तर आपणासह १४ आमदारांसह उपोषणाला बसू, असे आश्वासन दिले. सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय कर्मचाऱ्यांना विचारुन घेऊ व याचा खर्च फक्त आमदारच करेल असेही देशपांडे म्हणाले.
शिक्षकांच्या मागण्या
२००५ नंतर लागलेले अनुदानित शिक्षक आणि २००५ नंतरचे शिक्षक व शासकीय कर्मचारी यांना हक्काची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. जुन्या पेन्शनबाबत सभागृहात आमदारांनी चर्चा करावी आणि निर्णय घ्यावा. या लढ्याचे नेतृत्व विधानपरिषदेच्या १४ आमदारांनी इतर आमदारांना सोबत घेऊन करावे. कर्मचाऱ्यांना त्यांचा हक्क मिळवून द्यावा, अशा विविध मागण्या शिक्षकांनी आमदार देशपांडे यांच्यासमोर ठेवल्या.
केंद्राने कळवल्याप्रमाणे जुनी पेन्शन लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकते. परंतु, जुनी पेन्शन लागू करण्याचा निर्णय न घेता सर्वोच्च न्यायालयात न्याय मागण्याचे धोरण राबवल्या जात असल्याबद्दल शिक्षकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यावेळी संजय येवतकर, निलेश तायडे, जितेंद्र सातपुते, नदीम पटेल, सुरेंद्र दाभाडकर, प्रज्वलित राऊत, विकास वांदिले यांच्यासह अनेक शिक्षक उपस्थित होते.
