यवतमाळ - जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना यात्रा काढाव्या लागतात, तेव्हा समजायचे त्यांनी काम केले नाही. जर काम केले असते, तर तुमचे काम बोलले असते आणि काम बोलले असते तर यात्रा काढून काम केल्याचे बोंबलत फिरावे लागले नसते. महाजनादेश यात्रेवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी भाजपवर व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली. ते राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या शिवस्वराज्य यात्रा दरम्यान यवतमाळ येथे आले असता बोलत होते.
यावेळी व्यासपीठावर विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी आमदार संदीप बाजोरिया, आमदार ख्वाजा बैग, अमोल मिटकरी, माजी राज्यमंत्री सुभाष ठाकरे, मेहबूब शेख, रविकांत वरपे, ईश्वर बाळबुधे उपस्थित होते.
पुढे बोलताना खा. कोल्हे म्हणाले की, ज्या ठिकाणी भाजपची महाजनादेश यात्रा जाते. त्या ठिकाणी काळे झेंडे दाखविले जात आहे. हे या सरकारचे अपयश आहे. राज्य सरकार अराजकतेचे सरकार आहे. मुख्यमंत्र्यांचे नागपूर शहर गुन्हेगारीत पहिल्या क्रमांकावर तर यवतमाळ हे दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. यवतमाळला 'कॉटन कॅपिटल' म्हटले जाते. पण याच परिसरात सर्वात जास्त शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतात. यवतमाळ जिल्ह्यात तीन मंत्री आहेत. काय करत आहेत मंत्री? असाही प्रश्न यावेळी खासदार कोल्हे यांनी उपस्थित केला.
फडणवीस सरकारच्या काळात गुन्हेगारीत मोठ्या प्रमाणात वाढ - अजित पवार
तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी पूरग्रस्त भागासाठी काही लोक मुंबईत भीक मागितल्या सारखे फिरत आहेत. एका हातात माईक आणि एका हातात डबा. 'द्या हो द्या पैसे द्या' ही मदत गोळा करण्याची रीत आहे काय? हे राज्यकर्ते विसरले आहे. पूरग्रस्त भागात बोटी उलटून माणस मरतात. तेथे, हे सेल्फी काढून हसतात. फडणवीस सरकारच्या काळात गुन्हेगारी मोठ्या प्रमाणात वाढली असून अत्याचाराच्या घटना महाराष्ट्रात वाढल्या आहे. सरकार विविध घोषणा करत आहे. मात्र, अन्य घोषणांप्रमाणेच या घोषणाही फसव्या ठरणार आहेत, अशी टिका अजित पवार यांनी केली.
ही महाजनादेश यात्रा नसून महाधनादेश यात्रा- धनंजय मुंडे
यावेळी बोलताना विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे म्हणाले की, मुखमंत्र्यांची महाजनादेश यात्रा नसून महाधनादेश यात्रा आहे. गडचिरोली भागात मोठ्या प्रमाणात आदिवासी समाज आहे. या आदिवासी समाजाला विशिष्ट आरक्षण असते. मात्र, या फडणवीस सरकारने या आरक्षण कपात करण्याचा बेत आखला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आदिवासी समाजाला हे आरक्षण दिले. आरक्षण कपात करणारे हे सरकार कोण? ही भारतीय घटनेची पायमल्ली आहे. कधी नव्हे ते शेतकरी रस्त्यावर उतरून संप केला. तेव्हा कुठे कर्जमाफी झाली. हा अन्याय मोडून काढायचा असेल तर आघाडीचा आमदार पाठवा तेव्हा तुमच्या अन्यायाला वाचा फोडता येईल.