मुंबई : एमएमआरडीएनं सिस्ट्रा एमव्हीए कन्सल्टिंग (इंडिया) या कंपनीला दिलेलं कंत्राट रद्द करण्याची नोटीस दिली होती. ही नोटीस रद्द करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी दिला. यामुळं कंपनीला दिलासा मिळाला असला तरी, हा एमएमआरडीएसाठी धक्का मानला जात आहे. मुंबईतील तीन मेट्रो लाईन्ससाठी या सल्लागार कंपनीकडं सल्ला देण्याचं काम सोपवण्यात आलं होतं. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्यावेळी खंडपीठानं हा निर्णय दिला.
काय आहे प्रकरण? : सदर फ्रेंच सल्लागार आणि अभियांत्रिकी फर्मला देण्यात आलेला करार रद्द करायचा की नाही, यावर नव्यानं निर्णय घेण्याचे निर्देश खंडपीठाने एमएमआरडीएला दिले आहेत. एमएमआरडीएने कंपनीची बाजू ऐकून घ्यावी आणि त्यानंतर त्यांचं कंत्राट रद्द करायचा की कायम ठेवायचा याबाबत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. मुंबई मेट्रो लाईन -5 (ठाणे-भिवंडी-कल्याण), 7 ए (अंधेरी पूर्व -सीएसआयए) आणि 9 (मीरा भाईंदर) या मार्गांच्या डिझाईन, निर्मिती, पर्यवेक्षण अशा विविध बाबींसाठी एमएमआरडीएने फेब्रुवारी 2020 मध्ये निविदा मागवल्या होत्या. यासाठी कंपनीने 90 कोटी 76 लाख रुपयांची निविदा सादर केली होती. 31 मे 2021 ला एमएमआरडीए ने या कंपनीची निविदा स्वीकारुन त्यांची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली. कंपनीची 42 महिन्यांसाठी म्हणजे 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, 3 जानेवारी 2025 रोजी एमएमआरडीए ने कोणतेही कारण न कळवता कंपनीला त्यांची नियुक्तीचे कंत्राट रद्द करण्यात येत असल्याची नोटीस पाठवली.
कंत्राट रद्द करणं चुकीचं : एमएमआरडीएच्या या निर्णयाला कंपनीनं मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. एमएमआरडीएनं कारण न सांगता कंत्राट रद्द करणं चुकीचं असल्याचं निरीक्षण यावेळी खंडपीठानं नोंदवलं. सदर नोटीस एमएमआरडीए कंत्राटामधील तरतुदीनुसार घेण्यात आल्याचा दावा एमएमआरडीए तर्फे करण्यात आला होता. मात्र, न्यायालयानं त्यांचा दावा अमान्य केला.
हेही वाचा -
