यवतमाळ - 'स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसींचे आरक्षण संपुष्टात आणण्याचे काम आघाडी सरकारने केले आहे. या आघाडी सरकारला केवळ ओबीसींची मते हवी आहेत. मात्र नेते नको, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे. सरकार ओबीसींच्या आरक्षणासंदर्भात उदासीनता दाखवत आहे. त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात येत आहे. शासनाने निश्चित अशी एक भूमिका न्यायालायत मांडून ओबीसींना न्याय मिळवून द्यावा, यासाठी भाजपाकडून संपूर्ण महाराष्ट्रभरात आंदोलन उभारण्यात येणार आहे', असे ओबीसी मोर्चाचे उपाध्यक्ष हंसराज अहिर यांनी आज म्हटले आहे.
"आघाडी सरकार ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत उदासीन" 'आघाडी सरकारकडून न्यायालयात योग्य युक्तिवाद नाही'
'माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या 4 मे 2021च्या निकालामुळे ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण संपुष्टात आले आहे. महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, त्यांच्या सरकारमधील ओबीसीचे नेतृत्व करणारे मंत्री हे सर्वोच्च न्यायालयात योग्य युक्तिवाद व पाठपुरावा करू शकले नाहीत. त्यामुळे हा निर्णय ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात गेला आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजावर फार मोठा अन्याय झाला आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी समाजाचे नेतृत्व करणाऱ्या अनेक नेतृत्वावर अन्याय होणार आहे. या निर्णयामुळे यापूर्वीचे 27 टक्के आरक्षणसुद्धा ओबीसींना मिळणार नाही', असे अहिर यांनी म्हटले आहे.
राज्य सरकारला इशारा
'जोपर्यंत राज्य सरकार ओबीसी जनगणनेसाठी आयोग नेमत नाही व पूर्ववत आरक्षण ओबीसींना मिळणार नाही. तोपर्यंत भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने आंदोलन उभे करणार आहे. ओबीसी समाजाला न्याय देण्याच्या दृष्टीने लढा देत राहणार आहे', असे हंसराज अहिर यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा - खेडकर कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर; मुलीनंतर कांताबाई सातारकर यांच्या नातुचंही निधन
