'ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत होईपर्यंत निवडणुका होऊ देणार नाही'

ओबीसी करीता अतिशय महत्त्वाचे असलेले राजकीय आरक्षण वाचविण्यात महाराष्ट्र शासनाने खूप दिरंगाई केली. याला महाराष्ट्र शासन आणि विशेषतः ओबीसी कल्याण मंत्रालयाचा बेजबाबदारपणा कारणीभूत आहे. या खटल्याच्या निकालात नमूद केलेल्या तीन अटींची पूर्तता राज्य शासनाने फार पूर्वीच करणे आवश्यक होते. जेणेकरून ओबीसी आरक्षण आज धोक्यात आले नसते.

यवतमाळ - स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील धोक्यात आलेले ओबीसीचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी सरकारने कोर्टाच्या निर्णयानुसार कार्यवाही तातडीने करावी. अन्यथा स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडुका होऊ देणार नाही. असा इशारा गुरूवारी भारतीय पिछडा ओबीसी शोषित संघटनद्वारे मोर्चा काढून जिल्हाधिकारी यांना निवेदनातून दिला आहे.

शासन आणि ओबीसी कल्याण मंत्रालयाचा बेजबाबदारपणा कारणीभूत -

ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने निकालावरून धोक्यात आले आहे. दिनांक 4 मार्च 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने विकास किसनराव गवळी विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या खटल्यावर निकाल दिला. या निकालात अकोला, वाशिम, गोंदिया, नागपूर, धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील ओबीसीचे आरक्षण रद्दबातल ठरवले. याबाबतची राज्य सरकारची फेरविचार याचिका सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने 28 मे 2021 रोजी फेटाळली आहे. राज्य शासनाने यापूर्वीच दखल घेतली असती. के. कृष्णमूर्ती विरुद्ध भारत सरकार 2010 या खटल्याच्या निकालानुसार त्रीसूत्रीची पूर्तता केली असती. तर सर्व जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींची राजकीय आरक्षण रद्द झाले नसते. ओबीसीकरीता अतिशय महत्त्वाचे असलेले राजकीय आरक्षण वाचविण्यात महाराष्ट्र शासनाने खूप दिरंगाई केली. याला महाराष्ट्र शासन आणि विशेषतः ओबीसी कल्याण मंत्रालयाचा बेजबाबदारपणा कारणीभूत आहे. या खटल्याच्या निकालात नमूद केलेल्या तीन अटींची पूर्तता राज्य शासनाने फार पूर्वीच करणे आवश्यक होते. जेणेकरून ओबीसी आरक्षण आज धोक्यात आले नसते. यावेळी आयोगाच्या शिफारशीच्या आधारे स्थानिक स्वराज्य संस्थेनुसार आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करून ते पुनर्स्थापित करावे. अशी मागणी करण्यात आली आहे.