यवतमाळ- आपले हक्काचे घरकुल असावे, असे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून घरकुल यादी जाहीर करण्यात आली. ज्यांचे नाव यादीतून सुटले, त्यांचे सर्वेक्षण 'ड' गटाच्या यादीत करण्यात आले. लाभार्थ्यांना आधार लिंकिंग बंधनकारक करण्यात आली आहे. यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर पैसे घेतले जात असल्याचा आरोप यवतमाळ, दारव्हा, नेर, राळेगाव, उमरखेड या तालुक्यातील लाभार्थ्यांकडून केला जात आहे.
पंतप्रधान आवास योजना गरीब, गरजू नागरिकांचे घरकुल स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी महत्वाकांक्षी योजना असल्याचा दावा केला जातो. जिल्ह्यात अनेकांना घरकुल मंजूर होऊन काही लाभार्थी हक्काच्या घरात रहायला गेले. तर, शेकडो लाभार्थी धनादेश कधी मिळते या प्रतीक्षेत आहे. प्रशासनाने घरकुल यादी जाहीर केली. परंतु, या यादीतून गरजू सुटल्याने ड यादीचे सर्व्हेक्षण करण्यात आले होते. त्यांचे आधार लिंक करण्याचे काम ग्रामपंचायत कार्यालयात डाटा एन्ट्री ऑपरेटरकडून केले जात आहे. या संदर्भात जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांच्याकडे तक्रारी आल्या आहेत. कुणीही पैसे मागितल्यास लेखी तक्रार करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेला गती देण्याचे काम सुरू आहे. प्रत्यक्षात घरकुल यादीत नाव येणे, मंजूर होणे, बांधकाम करताना होणारी दमछाक विविध प्रकारच्या अडचणींचा सामना लाभार्थ्यांना करावा लागतो. आवास योजनेसाठी सर्व्हेक्षण करण्यात आले आहे. त्यांचे आधारकार्ड लिंक करण्याचे काम सुरू आहे. पैशाची मागणी केल्यास कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. जिल्ह्यात अशा प्रकारे पैशाची मागणी होत असल्याची तक्रार राज्य परिचालक संघटनेकडेदेखील आली आहे. सर्व्हेक्षणाचे काम करण्यात आले. दारव्हा तालुक्यातील एका कर्मचाऱ्याने पैसे मगितल्याची तक्रार जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांच्याकडे करण्यात आली. सरसकट ऑपरेटर यात दोषी नाहीत. मात्र, दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे.
हेही वाचा- मुलगा झाल्याच्या आनंदात वाटले पेढे... अन् तो निघाला करोना पॉझिटिव्ह!
