यवतमाळ - 'केंद्र शासनाने संमत केलेले तीन कृषी काळे कायदे मागे घेण्यासाठी मागील 80 दिवसापासून शेतकरी बांधवांनी दिल्लीचे सीमेवर आंदोलन सुरू केले आहे. मात्र, या शेतकऱ्यांना 'देशद्रोही', 'खलिस्तानी', 'पाकधार्जिणे' संबोदित करण्यात येत आहे. त्यामुळे देशाच्या सुरक्षेला बाधा निर्माण होत आहे. त्यामुळे तीनही कृषी कायदे रद्द करून हे शेतकऱ्यांचे आंदोलन संपुष्टात आणावे,' अशी मागणी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपती यांच्याकडे निवेदनातून केले आहे.
हेही वाचा - पोर्नोग्राफी चित्रीकरण प्रकरण : उमेश कामतला 10 फेब्रुवारीपर्यंत पोलीस कोठडी
केंद्र शासनाकडून वेळकाढूपणा
मागील काही दिवसापासून शेतकरी बांधव गारठून टाकणाऱ्या थंडीमध्ये आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करीत आहे. मात्र शासनाकडून त्यांचावर अश्रुधूळ नळकांडे, थंड पाण्याचे फवारे मारणे आणि रहदारीच्या रस्त्यावर खड्डे खोदून त्यांना त्रास होईल असे वागत आहे. ज्या पद्धतीने हे काळे कायदे संमत करून काही मोजक्या उद्योगपतींना फायदा होईल, अशा पद्धतीने सरकार शेतकऱ्यांच्या जिवाशी खेळत आहे. आंदोलनास बदनाम करून शेतकऱ्यांना देशद्रोही, खलिस्तानी ठरवित आहे.
हेही वाचा - बुलडाणा : देऊळघाट येथे पिसाळलेल्या कुत्र्याचा 4 बालकांवर हल्ला
