ETV Bharat / state

Dead stock register : डेड स्टॉक रजिस्टरला वाळवी; अधिकाऱ्याचा माहिती अधिकारातील उत्तरात अजब खुलासा - dead stock register

उरण नगरपालिकेतील डेड स्टॉक रजिस्टरची मागणी ( Demand for dead stock register in municipality ) माहितीच्या अधिकारात माहिती (Information in Right to Information ) मागितली होती. एकीकडे सरकार ऑनलाइन झाल्याचे सांगत असताना दुसरीकडे शासकीय अधिकारी वाळवीमध्ये रजिस्टर नष्ट झाल्याचे उत्तर कसे देतात याचीही सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.

Dead stock register
उनपाच्या डेड स्टॉक रजिस्टरला वाळवी
author img

By

Published : Nov 25, 2022, 2:07 PM IST

नवी मुबई : उरण नगरपालिकेतील डेड स्टॉक रजिस्टरची मागणी ( Demand for dead stock register in municipality ) माहितीच्या अधिकारात माहिती (Information in Right to Information ) मागितली होती. या रजिस्टरमधून केलेला अंदाधुंदी कारभार उघड होण्याची दाट शक्यता आहे. बिंग फुटू नये म्हणून उरण नगरपालिका जन माहिती अधिकार तथा कर निरीक्षक यांनी दप्तर वाळवीमध्ये नष्ट झाल्याचा अजब खुलासा माहितीच्या अधिकारातील पत्राला उत्तर देताना केला आहे. एकीकडे सरकार ऑनलाइन झाल्याचे सांगत असताना दुसरीकडे शासकीय अधिकारी वाळवीमध्ये रजिस्टर नष्ट झाल्याचे उत्तर कसे देतात याचीही सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.

मिळवलेल्या माहितीमधून प्रकार उघड : उरण नगरपालिकेच्या डेड स्टॉक रजिस्टरमध्ये नगरपरिषदेच्या विविध विभागांत खरेदी केलेल्या वस्तूंची संख्या किमतीसह नोंद केलेली असते. तसेच या वस्तू कालांतराने नादुरुस्त झाल्यावर सदरहू मशिनरी, फर्निचर, खेळणी, जुन्या इमारतींचे साहित्य, वहाने याबाबत नोंदीची माहिती रजिस्टरमध्ये केलेली असते. सदरची माहिती माहितीच्या अधिकारात उरण नगरपालिका जन माहिती अधिकारी यांच्याकडे मागितली होती. यामध्ये आजपर्यंत नगरपालिकेतील जुन्या भंगार झालेल्या साहित्यांची काय विल्हेवाट लावली याची अधिकृत माहिती मागितली होती.

नव्याने डेड स्टॉक रजिस्टर बनविण्याचे काम हाती : माहितीमुळे नगरपालिका अधिकारी वर्गाचा भ्रष्टाचार उघड होऊन त्यांचे बिंग फुटेल या भीतीनेच त्यांनी माहितीचा कालावधी पूर्ण होऊनही त्यांनी अर्जदारास माहिती दिलेली नाही. या उलट माहितीच्या पत्राचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर रजिस्टर पोस्टाने अर्जदारास पत्र पाठवून त्या पत्रात मागणी करण्यात आलेल्या डेड स्टॉक रजिस्टर बाबत संबंधित विभागात कार्यरत असलेल्या तत्कालीन अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी याकामी डेड स्टॉक रजिस्टर ठेवलेले होते. परंतु ते वाळवीमध्ये नष्ट झालेले आहे असे समजले आहे. त्यामुळे नव्याने डेड स्टॉक रजिस्टर बनविण्याचे काम हाती घेतले असल्याचे सांगितले आहे. या उत्तरावरून आपले भ्रष्टाचाराचे बिंग फुटू नये म्हणून संबंधित अधिकारी वर्गानी रचलेला कट तसेच संबंधित अधिकारी वर्गाचे नाव व हुद्दा दिलेला नाही यावरून भ्रष्टाचाराचा संशय बळावला जात असल्याचे अर्जदारांनी व्यक्त केला आहे.


जुने साहित्य भंगारवाल्यांकडे कसे ? नगरपालिकेचे काही निकामी साहित्य हे उरणमधील एका भंगार विक्रेत्याकडे सापडले होते. याची कल्पना व विचारणा तत्कालीन मुख्याधिकारी संतोष माळी यांच्याकडे केली होती. त्यांनी ही याकडे दुर्लक्ष करीत संबंधित अधिकार्‍यांची पाठराखण केली आहे. अशा प्रकारे जुन्या काढण्यात आलेल्या साहित्यांची परस्पर विल्हेवाट लावून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केला असल्याचा संशय येत असल्यानेच अर्जदारांनी माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली होती. त्यावर उरण नगरपालिकेने वाळवी लागल्याने डेड स्टॉक रजिस्टर नष्ट झाल्याचा अजब खुलासा करून आपला भ्रष्टाचार उघड होऊ नये यासाठीच रजिस्टरला वाळवी लागली असल्याचे उत्तर दिले आहे. मात्र त्या विरोधात अर्जदार वरिष्ठ अधिकारी यांच्याकडे तक्रार करून संबंधित अधिकार्‍यांना सेवेतून निलंबित करण्याची मागणी करणार असल्याचे समजते. खोटी माहिती देणार्‍या अधिकारी वर्गाचे धाबे दणाणले आहेत. सदरहू बाबत सामाजिक संस्थांचे पदाधिकारी हा विषय गांभिर्याने घेणार असल्याचे समजते.

नवी मुबई : उरण नगरपालिकेतील डेड स्टॉक रजिस्टरची मागणी ( Demand for dead stock register in municipality ) माहितीच्या अधिकारात माहिती (Information in Right to Information ) मागितली होती. या रजिस्टरमधून केलेला अंदाधुंदी कारभार उघड होण्याची दाट शक्यता आहे. बिंग फुटू नये म्हणून उरण नगरपालिका जन माहिती अधिकार तथा कर निरीक्षक यांनी दप्तर वाळवीमध्ये नष्ट झाल्याचा अजब खुलासा माहितीच्या अधिकारातील पत्राला उत्तर देताना केला आहे. एकीकडे सरकार ऑनलाइन झाल्याचे सांगत असताना दुसरीकडे शासकीय अधिकारी वाळवीमध्ये रजिस्टर नष्ट झाल्याचे उत्तर कसे देतात याचीही सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.

मिळवलेल्या माहितीमधून प्रकार उघड : उरण नगरपालिकेच्या डेड स्टॉक रजिस्टरमध्ये नगरपरिषदेच्या विविध विभागांत खरेदी केलेल्या वस्तूंची संख्या किमतीसह नोंद केलेली असते. तसेच या वस्तू कालांतराने नादुरुस्त झाल्यावर सदरहू मशिनरी, फर्निचर, खेळणी, जुन्या इमारतींचे साहित्य, वहाने याबाबत नोंदीची माहिती रजिस्टरमध्ये केलेली असते. सदरची माहिती माहितीच्या अधिकारात उरण नगरपालिका जन माहिती अधिकारी यांच्याकडे मागितली होती. यामध्ये आजपर्यंत नगरपालिकेतील जुन्या भंगार झालेल्या साहित्यांची काय विल्हेवाट लावली याची अधिकृत माहिती मागितली होती.

नव्याने डेड स्टॉक रजिस्टर बनविण्याचे काम हाती : माहितीमुळे नगरपालिका अधिकारी वर्गाचा भ्रष्टाचार उघड होऊन त्यांचे बिंग फुटेल या भीतीनेच त्यांनी माहितीचा कालावधी पूर्ण होऊनही त्यांनी अर्जदारास माहिती दिलेली नाही. या उलट माहितीच्या पत्राचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर रजिस्टर पोस्टाने अर्जदारास पत्र पाठवून त्या पत्रात मागणी करण्यात आलेल्या डेड स्टॉक रजिस्टर बाबत संबंधित विभागात कार्यरत असलेल्या तत्कालीन अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी याकामी डेड स्टॉक रजिस्टर ठेवलेले होते. परंतु ते वाळवीमध्ये नष्ट झालेले आहे असे समजले आहे. त्यामुळे नव्याने डेड स्टॉक रजिस्टर बनविण्याचे काम हाती घेतले असल्याचे सांगितले आहे. या उत्तरावरून आपले भ्रष्टाचाराचे बिंग फुटू नये म्हणून संबंधित अधिकारी वर्गानी रचलेला कट तसेच संबंधित अधिकारी वर्गाचे नाव व हुद्दा दिलेला नाही यावरून भ्रष्टाचाराचा संशय बळावला जात असल्याचे अर्जदारांनी व्यक्त केला आहे.


जुने साहित्य भंगारवाल्यांकडे कसे ? नगरपालिकेचे काही निकामी साहित्य हे उरणमधील एका भंगार विक्रेत्याकडे सापडले होते. याची कल्पना व विचारणा तत्कालीन मुख्याधिकारी संतोष माळी यांच्याकडे केली होती. त्यांनी ही याकडे दुर्लक्ष करीत संबंधित अधिकार्‍यांची पाठराखण केली आहे. अशा प्रकारे जुन्या काढण्यात आलेल्या साहित्यांची परस्पर विल्हेवाट लावून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केला असल्याचा संशय येत असल्यानेच अर्जदारांनी माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली होती. त्यावर उरण नगरपालिकेने वाळवी लागल्याने डेड स्टॉक रजिस्टर नष्ट झाल्याचा अजब खुलासा करून आपला भ्रष्टाचार उघड होऊ नये यासाठीच रजिस्टरला वाळवी लागली असल्याचे उत्तर दिले आहे. मात्र त्या विरोधात अर्जदार वरिष्ठ अधिकारी यांच्याकडे तक्रार करून संबंधित अधिकार्‍यांना सेवेतून निलंबित करण्याची मागणी करणार असल्याचे समजते. खोटी माहिती देणार्‍या अधिकारी वर्गाचे धाबे दणाणले आहेत. सदरहू बाबत सामाजिक संस्थांचे पदाधिकारी हा विषय गांभिर्याने घेणार असल्याचे समजते.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.