मीरा भाईंदर(ठाणे) - मीरा भाईंदर महानगरपालिकेतील सत्ताधारी भाजपला सणसणीत चपराक देत स्वीकृत नगरसेवक निवडीच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती देत सत्ताधारी भाजपची नाचक्की केली आहे. तर, या आदेशाला स्थगिती देत पुन्हा स्वीकृत नगरसेवकांचा चेंडू राज्य सरकारच्या दरबारी जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी सुप्रीम कोर्टात १९ मार्चला होणार आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती
महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडीसंदर्भात महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपला सर्वोच्च न्यायालयाने सणसणीत चपराक लगावून त्याला स्थगिती देत भाजपला धक्का दिला आहे. तर भाजपने स्वीकृत नगरसेवक निवडीला सत्ताधारी यांनी २०१७ महापालिका निवडणूक पासून तो मुद्दा मागे ठेवला होता. तर २०२० साली त्या स्वीकृत नगरसेवक निवडींचा विषय महासभेत आणण्यात आला त्यात भाजपचे तीन, शिवसेना एक, काँग्रेस एक असे स्वीकृत नगरसेवक सदस्य घेण्यासाठी मान्यता देण्यात आली त्यानंतर मात्र शिवसेनेच्या उमेदवार असलेल्या विक्रम प्रताप सिंह यांचा अर्ज बाद करून उर्वरित चार जणांचे उमेदवार अंतिम करत त्यांना मान्यता देण्यात आली होती.
त्यावर शिवसेनेच्या आमदार गीता जैन यांनी शासनाकडून स्थगिती आणली त्यावर भाजपच्यावतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत स्थगिती आदेश उठवून स्वीकृत नगरसेवक उमेदवारांना राजपत्रात प्रसिद्धी देण्याची कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत याकरता याचिका दाखल केली मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यावर सुनावणी घेऊन आठ आठवड्यात आदेश पारित करण्यासाठी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठवले. मात्र, पालिका सत्ताधारी भाजप यांनी पुन्हा न्यायालयात जाऊन चार दिवसात राजपत्रात चार उमेदवारांचे नाव घोषित करण्याचे आदेश आणले होते. त्यावर आक्षेप घेत शिवसेनेचे स्वीकृत नगरसेवक निवडीचे उमेदवार असलेले विक्रम प्रताप सिंह यांनी सुप्रीम कोर्टात जाऊन त्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशा विरुद्ध विशेष अवकाश याचिका दाखल करून स्थगिती मिळवली.
