ठाणे : मुंब्रा येथील शिळफाटा रस्त्यालगत असणारी इसमालिया इमारत 2019 मध्ये रस्ता रुंदीकरणासाठी तोडण्यात आली होती. यातील बाधित असणारे सात गाळाधारक, 42 सदनिका धारकांना मुंब्रा येथील दोस्ती म्हाडा प्रकल्पात पुनर्वासित करण्यात आलं होते. मात्र, ठाणे महापालिका सहाय्यक आयुक्त महेश आहेर यांनी हे 42 फ्लॅटच्या ऐवजी 150 हुन जास्त फ्लॅट दाखवले. त्यातील 42 फ्लॅट हे सदनिका धारकांना देऊन उरलेले सर्व फ्लॅट स्वतः हडप केल्याचा आरोप जितेंद्र आव्हाडांनी विधानसभेत केला होता. इसमालिया या इमारत व्यावसायिक साहिल शेख, हाजी जहागीर शेख व्यावसायिक यांचे नातेवाईक यांनी समोर येत हा घोटाळा उघड केला. महेश आहेर यांनी खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे हे सर्व फ्लॅट्स लाटले असल्याचा खळबळजनक आरोप इमारत व्यावसायिक यांनी केला आहे.
कुठलीही ठोस कारवाई नाही : या घोटाळ्याबाबत पोलिसांमध्ये, महानगरपालिकेमध्ये वारंवार तक्रारी करूनही याबाबत कुठलीही ठोस कारवाई होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. इतकंच नव्हे तर, तोडक कारवाई केलेल्या इमारतीच्या जागेवरती पुन्हा 2 मजले अनधिकृत बांधकाम करून महेश आहेर, त्याचा साथीदार जजबिर यांनी भाड्यावरती गाळेदिले, असा आरोप देखील व्यावसायिक यांनी केला आहे. आता आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी हा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केलानंतर यावर कारवाई होईल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
घरांचे वाटप वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाने- महेश आहेर : आहेर यांनी सर्व आरोपांचे खंडन केले आहे. वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व एमएमआरडीएचे फ्लॅट्स आम्ही वितरित केले आहेत. याबाबत जर, काही संशय असेल तर वरिष्ठांनी चौकशी लावावी. मी याच स्वागतच करेन, असे महेश आहेर यांनी म्हंटल असून आव्हाडांनी केलेल्या आरोपांत तथ्य नसल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.
काय आहे घोटाळ्याचा आरोप : रस्ता रुंदीकरण, पालिकेच्या विविध प्रकल्पमध्ये बाधित झालेल्या घरांचे, दुकानांच्या पुनर्वसन करताना हा घोटाळा झाला आहे. खोट्या कागदपत्रांच्या सहाय्याने पालिकेची घरे ही 20 लाखांपर्यंत खरेदीदार पाहून विकली आहेत. त्यासोबत म्हाडा एमएमआरडीएकडून पालिकेला मिळालेली घरे ही अशाच प्रकारे विकण्यात आली. अशी तक्रार पुराव्यासह पोलिसांकडे देण्यात आल्याचे पिडीतानी सांगितले आहे.
घर 20 लाखात तर गाळे 50 लाखात : या घोटाळ्यामध्ये महापालिकेच्या स्थावर मालमत्ता विभागाने आपल्या ताब्यात असलेले घर, गाळे खरेदीदार पाहून मोठ्या कागदपत्रांसह वीस लाखांपासून पन्नास लाखांपर्यंत विकलेली आहेत. यामध्ये कमवलेला मोठा मलिदा हा अनेक बड्या अधिकाऱ्यांपासून नेत्यांपर्यंत गेल्याचे देखील सांगण्यात येत आहे. म्हणूनच या घोटाळ्याचे अनेकदा आरोप होऊन देखील कोणतीही प्रशासकीय कारवाई आतापर्यंत झाली नाही, असा आरोप पीडितांनी केला आहे.
