ठाणे - एनसीबी अधिकारी समीर वानखेडे ( NCB Officer Sameer Wankhede ) यांच्या अडचणी आता आणखी वाढ होताना दिसत आहे. त्यांना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने नोटीस बजावली असून त्या नोटीशीला सात दिवसांत उत्तर द्यायचे आहे. 1997 साली वानखेडे यांना देण्यात आलेला मद्य विक्रीचा हॉटेल परवाना ज्या कागदपत्रांच्या आधार दिला, त्यात त्यांच्या वयाचा पुरावा नाही. याबाबत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने नोटीस बजावली आहे.
नवी मुंबईतील वाशी पाम बीच रोड परिसरात सद्गुरू बार आणि रेस्टॉरंटचे मालक असल्याचा खुलासा एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे ( NCB Officer Sameer Wankhede ) यांच्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते व अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक ( Minister Nawab Malik ) यांनी साधला होता. त्यानंतर त्या बारचा परवाना आपल्या नावे असल्याचा खुलासा समीर वानखेडे यांनी केला होता. आता राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने परवाना नियमाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस वानखेडे यांना बजावली आहे.
बारचे कायदेशीर हक्क ज्ञानदेव वानखेडे यांच्याकडे
उत्पादन शुल्क विभागाने दिलेल्या या नोटिसीवर वानखेडे यांना त्यांचे म्हणणे मांडावे लागणार आहे. समीर यांचे वडील उत्पादन शुल्क विभागात कामाला होते. या बारचे कायदेशीर हक्क समीर वानखेडे यांचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आले आहेत. शिवाय कायदेशीर परवाना असल्याने यात बेकायदेशीर काहीच नाही, असेही समीर वानखेडे यांचे म्हणणे आहे. समीर वानखेडे हे भारतीय महसूल सेवेमध्ये ( Indian Revenue Service ) 2006 सालापासून रुजू झाले. तेव्हापासूनच हा परवाना समीर वानखेडे यांच्या नावे आहे. तसेच बार आणि रेस्टॉरंटचा उल्लेख समीर यांच्या वार्षिक स्थावर मालमत्तेमध्येही आहे..
उत्पादन शुल्क विभागाला आली उशिराने जाग
या परवान्याबाबत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला उशिरा जाग आलेली आहे. कारण वयाच्या 17 व्या वर्षी उत्पादन शुल्क विभाग परवाना कसा देऊ शकतो आणि या बाबत एवढे वर्षे कोणतीही चौकशी कशी झाली नाही आता याबाबत चौकशी सुरू झाल्यानंतर कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्याचे किंवा या परवाना देण्याच्या प्रक्रिया दरम्यान कागदपत्र उपलब्ध नसल्याचे उत्पादन शुल्क विभागाने सांगितले आहे. त्यावरून परवाना देताना हलगर्जीपणा झाला असल्याचे दिसून येत आहे.
अशी असणार पुढील कारवाई
समीर वानखेडे यांना सात दिवसांत खुलासा करण्याबाबत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने नोटीस बजावली आहे. याबाबत उत्तर आल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयास याबाबत माहिती देणार आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकारी सुनावणी घेतील व पुढील कारवाई करतील, अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक निलेश सागडे यांनी दिली.
हे ही वाचा - मला 'भाई' बोल म्हणत सराईत गुन्हेगाराचा भरचौकात तरुणावर शस्त्राने हल्ला; मुख्य आरोपी फरार
