मीरा भाईंदर (ठाणे) - दिवसेंदिवस वाढत जाणारे कोविड-19 चे रुग्ण पाहून सरकारने खासगी रुग्णालयांना देखील कोविड-19 च्या रुग्णालयाचा दर्जा देऊन माफक दरात उपचार करण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, मीरा भाईंदर शहरात खासगी रुग्णालयात सुरू असलेल्या वाढीव बिलासंदर्भात अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. याच पार्श्वभूमीवर मीरा भाईंदर मनपा डॉ. आयुक्त विजय राठोड यांनी मिरारोड परिसरातील गॅलेक्सी हॉस्पिटलची कोविड रुग्णालयाची मान्यता रद्द केली आहे. या रुग्णालयात महानगरपालिकेचे पथक पाहणी करण्यास आले असता, बिलामध्ये तफावत आढळून आल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे, अशी माहिती महानगरपालिकेचे उपायुक्त डॉ. संभाजी वाघमारे यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला दिली.
मीरा भाईंदर शहरातील १५ खासगी रुग्णालयांना कोविड रुग्णालय म्हणून मान्यता दिली गेली. परंतु, शहरातील सर्व रुग्णालयांच्या अवाजवी बिलासंदर्भात अनेक तक्रारी प्राप्त होत होत्या. परंतु कोणत्याही प्रकारची ठोस कारवाई होत नव्हती. गेल्या आठवड्यात पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत मीरा भाईंदर महानगरपालिका मुख्यालयात बैठक पार पडली त्यावेळी स्थानिक आमदार गीता जैन, तसेच शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी पालकमंत्री याच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर मनपा आयुक्त डॉ. विजय राठोड यांनी कोरोना दक्षता कमिटी स्थापन करून पाच ऑडिटर यांची नियुक्ती केली.
हेही वाचा - कोल्हापुरातील 'कोविड केअर सेंटर'मध्ये फुटबॉल मॅच खेळणाऱ्या 6 कोरोनाबाधितांवर गुन्हा दाखल
खासगी रुग्णालयात ८० टक्के खाटा राखीव ठेवणे तसेच शासनाच्या सूचनेचा पालन करणे गरजेचे आहे. मीरा भाईंदर मनपा आयुक्त डॉ. विजय राठोड यांनी नोटीस बजावुन रुग्णालयास मार्गदर्शन सूचनेप्रमाणे कामकाज न केल्याने खुलासा सादर करणे कळवण्यात आले होते. याबाबत गॅलेक्सी रुग्णालयाकडून कोणत्याही प्रकारचा खुलासा प्राप्त झाला नाही. रुग्णालयाकडून दिलेले अंतिम देयके आणि महानगरपालिकेस तपासणीसाठी पाठवलेले देयके, या रक्कमेत तफावत आढळून आली आहे. त्यामुळे रुग्णांकडून अधिक बिल वसूल केल्याचे निष्पन्न झाले.
या प्रकरणी प्रशासनाने खुलासा मागितला असता, रुग्णालयकडून जादा आकारणी केलेल्या रक्कमा संबंधितास परत केल्याचे कोणतेही पुरावे सादर केले नाही. त्यामुळे आयुक्तांनी गॅलेक्सी रुग्णालयाची Dedicated Covid Hospital (DCH) (डेडीकेटेड कोविड रुग्णालय) म्हणून दिलेली मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. तसेच रुग्णांकडून जादा आकारणी केलेली रक्कम रुग्णालयाकडून वसूल करण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत.