ठाणे - आशा कर्मचाऱ्यांना सरकार फसवत आहे. महिना एक हजार रुपयात सपशेल वेठबिगारी करायला लागत आहे. यामुळे संतापलेल्या आशा कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसायचे ठरवले आहे. केंद्र सरकार करोना कामासाठी दररोज केवल 35 रुपये देते. महिना एक हजारात घर कसे चालवायचे असा सवाल करत राज्य आशा कर्मचारी कृती समितीतर्फे उद्यापासून संपाची हाक देण्यात आली आहे. राज्य सरकार एकूण चार हजार देत आहे. मात्र, आरोग्य विभागाची 72 प्रकारची कामे करोनामुळे बंद पडल्याने त्याचे तीन हजार कमी झाले आहेत. यामुळे आशा कर्मचाऱ्यांचे पुरते कंबरडे मोडले आहे. आरोग्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आरोग्य आयुक्त आदी सर्वांशी वेळोवेळी याबाबत बोलणे झाले आहे. मात्र, त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे.
'आंदोलनासारखी निर्णायक लढाई हाच पर्याय'
गेले दीड वर्ष करोनात आशा कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात काम केले आहे. तसेच, त्या आजही त्याच प्रमाणात काम करत आहेत. मात्र, सरकारने यांच्याकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. ना आरोग्य सुरक्षा, ना विमा, ना योग्य मानधन अशी यांची परिस्थिती आहे. आता आंदोलनासारखी निर्णायक लढाई हाच पर्याय आशा कर्मचाऱ्यांसमोर असल्याचे मत समितीचे अध्यक्ष एम. ए. पाटील यांनी व्यक्त केले आहे. या कर्मचाऱ्यांना ना मास्क, ना पीपीइ किट, ग्लोव्हज, सॅनिटाइजर पुरेशा प्रमाणात मिळत नाहीत अशी परिस्थिती आहे. त्यातच तीन हजाराहून आशा व कुटुंबीयांना करोना झाला. त्यांना कोणतीही सुवीधा सरकारकडून मिळाली नाही.
'हिम्मत असेल तर 'मेस्मा' लावा'
नियमानुसार ४ तास काम करणे अपेक्षित असताना १२ तास काम करावे लागते. करोनासाठी जवळपास सर्व प्रकारचे काम करूनही गुलामासारखी वागणूक मिळत असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे. दरम्यान. उपमुख्यमंत्री अजित पवार संप करा आमचे आम्ही बघून घेऊ, असे सांगतात तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे आशांना मानाचा मुजरा करतात. मात्र, देत काहीच नाही. आता सरकारने 'मेस्मा' लागू करण्याची तयारी सुरु केली आहे. हिम्मत असेल तर 'मेस्मा' लावाच असे आवाहन देखील त्यांनी यावेळी दिले आहे.
