ठाणे - कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांच्या नावाने एका नळ जोडणीसाठी ५० हजार रुपयांची मागणी केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. नळ जोडणीसाठी ५० हजार रुपये मागणीची ऑडिओ क्लिप नागरिकांनी व्हायरल केली आहे. या नळ जोडणी भ्रष्टाचारात सहभागी असलेल्या पाणीपुरवठा विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर पालिका प्रशासनाकडून कारवाईचे संकेत देण्यात आले आहे.
महापालिका हद्दीतील भोपर गावात मागील दीड महिन्यापासून नळाला पाणी येत नाही. नागरिकांनी स्वखर्चाने दीड किलोमीटरवरून पाण्याची पाईप लाईन टाकली आहे. मात्र, या पाईपलाईनमधूनही नळाला पाणी येत नाही. त्यामुळे या भागातील नागरिकांनी पाणीपुरवठा विभागाशी संपर्क करून नवीन नळ जोडणीसाठी प्रयत्न केला. तेव्हा एका प्लंबरने पाणीपुरवठा अधिकाऱ्यांचे नाव घेऊन एका नळ जोडणीसाठी ५० हजार रुपयांची मागणी केली.
हेही वाचा - '...तर मी हिंदू म्हणून अंगावर जाईल'
या प्रकाराने भोपरच्या नागरिकांमध्ये संतापाची वातावरण आहे. गुरुवारी भोपरच्या नागरिकांनी महापौर विनिता राणे यांची भेट घेतली. एका नळ जोडणीला ५० हजार रुपये मागितल्याची ऑडिओ क्लिप त्यांना ऐकवून संबधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली.
महापौर राणेंनीही ५० हजार रुपयांची मागणी करणारा प्लंबर काय सोन्याचा पाईप लावून देणार होता का ? असा प्रति प्रश्न भोपरच्या नागरिकांना केला. त्यानंतर पाणीपुरवठा विभागातील अधिकारी पाठक आणि वैद्य यांना महापौर दालनात बोलवून नागरिकांचा पाण्याचा प्रश्न सोवण्यास सांगून महापौर निघून गेल्या. त्यामुळे नागरीकारांचा पारा अधिक चढला.
भोपरच्या ग्रामस्थांनी ती ऑडिओ क्लिप अधिकाऱ्यांनाही ऐकवली. या अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाशी आमचा संबध नसल्याचे सांगत ग्रामस्थांची बोळवण केली. पालिकेच्यावतीने ज्या पाईपलाईनने आसपासच्या गावांना पाणी पुरवठा होतो त्याच पाईप लाईनने भोपर गावाला देखील पाणी पुरवठा केला जातो. आसपासच्या गावांना सुरळीत पाणी पुरवठा केला जात असताना भोपरवासीयांवर अन्याय का, असा प्रश्न ग्रामस्थांनी अधिकाऱ्यांसमोर उपस्थित केला. ३१ जानेवारीपर्यंत पाणी प्रश्न मार्गी न लावल्यास आमच्या पद्धतीने पाणी प्रश्न मार्गी लावू, असा इशारा नागरिकांनी पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिला.
दरम्यान, कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील आत्तापर्यंत ३९ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडले आहे. पाणी पुरवठा विभागाच्या कारभारावर तर प्रत्येक महासभेत व स्थायी समितीच्या सभांमध्ये सर्वपक्षीय नगरसेवक भ्रष्टाचाराचे आरोप करत असतात. मात्र, त्यावर ठोस कारवाई पालिका प्रशासनाकडून होत नसल्याचे दिसून आले आहे.
