सिंधुदुर्ग - जिल्ह्यातील अनधिकृत खाणी, अवैध सिलिका मायनिंग व चोरट्या वाळू व्यवसायाला अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांचा वरदहस्त असल्याचा आरोप, मनसेचे प्रदेश सरचिटणीस आणि माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी केला आहे. यामुळे जिल्ह्यात चर्चेला उधान आले आहे. अप्पर जिल्हाधिकारी हे प्रांताधिकारी, तहसीलदार आणि तलाठी यांना हाताशी धरून संगनमताने शासकीय महसुलाचे नुकसान करत आहेत, असा आरोप देखील उपरकर यांनी केला आहे.
'गेल्या दोन वर्षांत उत्खनन वाढले'
यावेळी बोलताना माजी आमदार परशुराम उपरकर पुढे म्हणाले की, महसूल अधिकाऱ्यांना सिलिका मायनिंग माफिया तसेच वाळू व्यवसायिक हप्ता देत असून, आमच्या मालाची मोजमापे घेतली तरी आमचे काही बिघडणार नाही, अशी अरेरावीची भाषा हे वाळू माफिया बोलत आहेत. मागच्या दोन वर्षांच्या काळात कणकवलीमध्ये अनधिकृत सिलिका उत्खनन वाढले आहे. मागच्या दोन वर्षांत उत्खनन करणाऱ्यांची संख्या 100 च्या वर गेली असल्याची माहिती देखील त्यांनी यावेळी दिली.
'तक्रार करूनही अधिकाऱ्यांची चौकशी नाही'
मागील दोन वर्षांत कासार्डे तरळे परिसरात काम केलेल्या सर्कल अधिकारी व तलाठ्यांची त्यांच्या नावसहित आपण जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. मात्र तरी देखील कारवाई होत नसल्याचे उपरकर यांनी म्हटले आहे.
'न्यायालयाकडे दाद मागणार'
सिलिका वाळू ही ट्रेडर्सच्या माध्यमातून धुतली जाते. ही वाळू धुण्यासाठी केमिकलचा वापर केला जातो. आणि हे केमिकलयुक्त पाणी जमिनीत मुरवले जाते. तर काही ठिकाणी नदी आणि नाल्याच्या पात्रात सोडले जाते. यातून पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. याबाबत आपण राज्याचे मुख्यमंत्री, पर्यावरण मंत्री आणि राज्यपालांकडे तक्रार केलेली आहे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांची देखील चौकशी व्हावी. अशी मागणीही आपण केली असून, येत्या दीड महिन्यात काही झाले नाही तर आपण हरित लवाद किंवा उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे परशुराम उपरकर यांनी यावेळी सांगितले.
