सिंधुदुर्ग - नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या समर्थनार्थ सावंतवाडी शहरात मोर्चा काढण्यात आला. यामध्ये मोठ्या संख्येने नागरिकांनी सहभाग घेतला होता. ३०० फुटांचा ध्वज घेऊन जगन्नाथ भोसले उद्यान येथून राष्ट्रगीताने या मोर्चाला सुरुवात करण्यात आली. पुढे मुख्य बाजारपेठ, गांधी चौक, भाट बिल्डिंग येथून नगरपरिषदेत येत या मोर्चाची सांगता करण्यात आली.
यावेळी भाजप प्रवक्ते माधव भंडारी म्हणाले, 'मुख्य नागरिकत्व कायदा हा १९९५ मध्ये संसदेत करण्यात आला. त्यावेळी काही तरतुदी करण्यात आल्या. त्यामध्ये आत्तापर्यंत ५ वेळा दुरुस्त्या करण्यात आल्या. आता जी दुरुस्ती करण्यात आली यामध्ये पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश या ३ देशातील धार्मिक अल्पसंख्य नागरिक जे या देशातील कायद्यानुसार अल्पसंख्य आहेत. जे धार्मिक छळामुळे देश सोडून ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी आले आहेत. अशा व्यक्तींना भारताचे नागरिकत्व काही अटी शिथील करून देण्यात येईल. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदाच सध्याच्या कोणत्याही भारतीय नागरिकांवर परिणाम होणार नाही.'
एनआरसी हा कायदा केंद्र शासनाने संविधानाचा आधार घेऊन तयार केलेला आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेली मंजुरी दोन्ही सभागृहांनी दिली आहे. त्यामुळे कोणतेही राज्य हा कायदा नाकारू शकत नाही. कायद्यांना काही विरोधक विरोध करत आहेत. मात्र, त्यांना माहित नाही की आपण विरोध कशासाठी करत आहोत. मोर्चामध्ये जे लोक आणले जातात, त्यांना एनआरसी आणि सीएए या कायद्याची पूर्ण माहिती नाही. याचा फायदा घेऊन काहीजण जनतेला भडकविण्याचे काम करत आहेत. या कायद्यासाठी जनजागृतीची खूप आवश्यकता आहे. या कायद्यात ७ वेळा बदल करण्यात आला. काँग्रेसने ५ वेळा या कायद्यात बदल केला. त्यावेळी कुणीही निषेध मोर्चे किंवा देशाच्या संपत्तीचे नुकसान केले नाही, हा कायदा फक्त राज्याचा नाही तर, तो संपूर्ण देशासाठी आहे, असेही ते म्हणाले.
यावेळी विश्व हिंदू परिषदेचे अजित फाटक म्हणाले, 'या कायद्याविरोधात काही संघटना, पक्ष, उभे आहेत. जो कायदा संसदेच्या दोन्ही सभागृहात चर्चा करून मंजूर झाला, तो लागू न करण्यासाठी मोर्चे काढले जातात. त्यावर कोणीही चर्चा करायला तयार नाहीत. त्यात काही त्रुटी असल्यास त्या चर्चेने दूर करता येतात. परंतु, तसे न करता लोकांना भडकवण्याचे काम सुरू आहे. विरोध करणाऱ्यांना भारत एकसंघ राहिलेला नको आहे. त्यांचा ह्या कायद्याला विरोध नसून या सरकारला विरोध आहे असे वाटते.'
हेही वाचा - 'बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र-गोवा' अंतर्गत कायदेविषयक मार्गदर्शन कार्यशाळा
हिंदू जनजागृती समितीचे संदेश गावंडे म्हणाले, 'नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा धार्मिक आधारावर फूट पाडणारा, धार्मिक असमानता निर्माण करणारा कायदा असल्याचे वारंवार पसरवले जात आहे. लोकनियुक्त सरकारने लोकसभेत आणि राज्यसभेत बहुमताने संमत केलेला हा कायदा देशभरातील काही संघटना आणि कम्युनिस्ट, देशविघातक कारवाई करणाऱ्यांना रुचलेला नाही. त्यांनी देशात मोठ्या प्रमाणात आंदोलने करून देशाच्या संपत्तीचे नुकसान केले. समाजद्रोही आंदोलकांकडून करण्यात येणारे हिंसक आंदोलन आणि त्यातून होत असलेली हानी ही निषेधार्थ आहे. जे या कायद्याला विरोध करतात त्यांच्या विरुद्ध सर्वांनी एकत्र येऊन सनदशीर मार्गाने विरोध केला पाहिजे.' या सभेची सांगता वंदे मातरमने झाली, कार्यक्रमाचे सूत्र संचालन मोर्चाचे समन्वयक निशांत तोरसकर, बाळा पुराणिक यांनी केले.
हेही वाचा - देशातील पहिल्या नैसर्गिक कृषी प्रशिक्षण केंद्राचा सिंधुदुर्गात उद्घाटन
