सांगली - कोल्हापूर जिल्ह्यातील पुराच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारसह महाराष्ट्र शासन व कर्नाटक राज्य शासनाला नोटीस पाठवली आहे. याचसोबत पूरबाधित क्षेत्रातील जिल्हा प्रशासन व पालिका प्रशासनालाही नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती पलूसचे याचिकाकर्ते डॉक्टर अमोल पवार यांनी दिली आहे.
सांगली, सातारा, कोल्हापूर तसेच कर्नाटकातील अनेक गावांना पुराचा फटका बसल्याने मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाली होती. तसेच लाखो लोकांचे संसार, शेती व्यापार संपूर्ण उध्वस्त झाले आहेत.
कोयना, राधानगरी तसेच अलमट्टी धरणातून करण्यात आलेल्या विसर्गामुळे झालेले नुकसान, शासनाकडून पूरग्रस्तांना देण्यात येणारी तुटपुंजी मदत, या सर्व पार्श्वभूमीवर पलूसमधील सामाजिक कार्यकर्ते अमोल पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार, महाराष्ट्र शासनासह सांगली,कोल्हापूर,सातारा आणि कर्नाटक राज्यातील पूरबाधित व त्यासंबंधित जिल्हाधिकारी, पालिका प्रशासन आणि आपत्ती यंत्रणा या सर्वांना नोटीस दिल्या आहेत.
