सांगली - पाण्यापासून वंचित असणाऱ्या जत तालुक्यातील 64 गावांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी मंजूर केलेल्या सिंचन योजनेसाठी पाणी देता येत नसल्याचा खुलासा जलसंपदा विभागाने केला आहे. यानंतर, संतप्त दुष्काळग्रस्तांनी आगामी विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्नाटक राज्यात जाण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणीही या गावातील नागरीकांनी केली आहे. गुड्डापूर येथील तुकाराम महाराज यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या शेतकरी मेळाव्यात गावांनी हा निर्णय घेतला आहे.
सांगली जिल्ह्यातला दुष्काळी तालुका म्हणून जतची ओळख आहे. तालुक्याचा पूर्वभाग अद्यापही पाण्यापासून वंचित आहे. ही 64 गावे आजही पाण्यासाठी वणवण भटकत आहेत. तालुक्यातील म्हैसाळ सिंचन योजनेत या गावांचा समावेश करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान विद्यमान खासदार संजय पाटील यांनी 64 गावांच्या पाण्यासाठी विस्तारित म्हैसाळ सिंचन योजना प्रस्तावित केली होती. या योजनेला खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान जतमध्ये येऊन तत्वतः मंजुरी देण्यात आल्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे जत तालुक्याच्या माथ्याचा दुष्काळीपाणी मिटेल अशी अपेक्षा बळावली होती.
हेही वाचा - महापूर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्रासह महाराष्ट्र व कर्नाटक शासनाला नोटीस
वंचित गावांना पाणी मिळावे यासाठी जत तालुक्यातील अध्यात्मिक गुरु तुकाराम महाराज यांनी जत ते मुंबई अशी पायी दिंडी काढली होती. यात त्यांनी राज्य सरकारकडे विविध मागण्या केल्या होत्या. राज्याच्या जलसंपदा विभागांना आता तुकाराम महाराज यांनी केलेल्या मागण्यांना खुलासा देणारे पत्र पाठवले आहे. या पत्रांमध्ये म्हैसाळ योजनेतून वंचित असणाऱ्या 64 गावांना पाणी देणे लवादाच्या निर्णयानुसार अशक्य असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी तत्वतः मंजूर केलेली योजना केवळ दिशाभूल करणारी होती का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
हेही वाचा - सांगलीत आरोग्य आणि शिक्षण विभागाच्या सक्षमीकरणासाठी केली मेगा भरती
या सर्व पार्श्वभूमीवर आज जत तालुक्यातल्या गुड्डापुर येथे तुकाराम महाराज यांच्या नेतृत्वाखाली पाण्यापासून वंचित असणाऱ्या गावांचा शेतकरी मेळावा पार पडला. या मेळाव्यामध्ये शासनाच्या या दुटप्पीपणाचा तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला. पाणी देण्याचे आश्वासन देऊन फसवणूक करणाऱ्या शासना विरोधात येत्या विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच जोपर्यंत सरकार या 64 गावांना पाणी देण्याचा निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत हा बहिष्कार कायम ठेवण्याचा निर्धार मेळाव्यात करण्यात आला आहे.
