रायगड जिल्ह्यात शासकीय दिव्यांग शाळा होणे गरजेचे; इतर अनेक शासकीय योजनांबाबत नागरिक निरुत्साही

दिव्यांग मुलांसाठी रायगड जिल्ह्यात अद्यापही एकही शासकीय शाळा अनेक वर्षात उभी राहिली नाही. ही जिल्ह्याची शोकांतिका आहे. जिल्ह्यात खासगी दिव्यांग शाळा आहेत. त्या शासनाच्या अनुदानावर सुरू आहेत. तेथील कामही उत्तम सुरू आहे. मात्र, शासनस्तरावर जिल्ह्यात शासकीय दिव्यांग शाळा असणे गरजेचे आहे.

रायगड - जिल्ह्यात बाल कल्याण योजना, निराधार, अत्याचारित महिला, बाल गुन्हेगार, दिव्यांग यांच्यासाठी असलेल्या योजना जिल्हा प्रशासनाकडून योग्य पद्धतीने सुरू आहेत. मात्र आदिवासी मुलांच्या शिष्यवृत्ती तसेच इतर काही योजनांबाबत निरुत्साहीपणा पाहायला मिळत आहे. तर दुसरीकडे दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय शाळा नसल्याने खासगी संस्थांवर या मुलांना अवलंबून राहावे लागत आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचविण्याचा प्रयत्न जिल्हा प्रशासनाकडून केला जाईल, असे मत जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी व्यक्त केले आहे.

राज्याची 'माझी कन्या भाग्यश्री' योजने बाबत पालकांमध्ये निरुत्साह-

राज्य सरकारने मुलींसाठी 'माझी कन्या भाग्यश्री' ही योजना लागू केली आहे. एक किंवा दोन मुली असलेल्या पालकांना मुलीच्या नावे प्रत्येकी 25 हजारांची मदत बँकेत खाते उघडून फिक्स डिपॉझिट केले जाते. मुलीच्या 18 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर हे पैसे दिले जातात. मात्र, या योजनेचा लाभ आतापर्यत फक्त 180 पालकांनीच घेतला आहे. त्यामुळे या योजनेबाबत पालकांकडून आणि जिल्हा परिषद महिला विभागाकडून निरुत्साह असल्याचे चित्र दिसत आहे.

जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयामार्फत योजनांचे योग्य नियोजन -

जिल्हा महिला व बालविकास विभागातर्फे निराधार मुले-मुली यांच्यासाठी जिल्ह्यात 8 ठिकाणी बालगृह तयार करण्यात आली आहेत. अलिबागमधील सोगाव, बांधण, कर्जत, खारघर, पनवेल 2, नेरळ 1 असे आठ बालगृह आहेत. याठिकाणी सध्या 252 मुलं-मुली राहून आपले शिक्षण पूर्ण करीत आहेत. या मुलांच्या शिक्षणाचा, राहण्याचा, खाण्यापिण्याची सुविधा संस्थेच्या मार्फत केली जात आहे. राज्य आणि केंद्राच्या योजनामार्फत या मुलांना सुविधा पुरविल्या जात आहेत.

निराधार, अत्याचारित, नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वस्तीगृहाची सुविधा -

जिल्ह्यात कर्जत, पनवेल याठिकाणी निराधार, अत्याचारित तसेच नोकरी करणाऱ्या महिलांच्या वस्तीगृहाची व्यवस्था जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयामार्फत करण्यात आली आहे. महिलांना आपल्या पायावर उभे राहण्यासाठी त्यांना प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर त्याच्या उदरनिर्वाहाचा दृष्टीने नोकरीसाठीही प्रयत्न जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयामार्फत केले जातात.

जन्मापासून सोडलेले मुलं-मुली सक्षम-

पालकांना नको असलेले मुलं-मुली ही सोडून दिले जातात. अशा मुलांचे पालकत्व प्रशासन स्वीकारत असून त्यांना बालगृहात ठेवले जाते. आतापर्यत 118 मुलं-मुली बालगृहात लहानाची मोठी होऊन आपल्या पायावर उभी राहिली आहेत. अनेकजण निराधार मुलेमुली नोकरी, व्यवसाय करून, आपल्या संसारात रमली आहेत.

आदिवासी मुलांच्या बाबतीत निरुत्साहीपणा -

जिल्ह्यात आदिवासी मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य शासनाच्या अनेक योजना लागू आहेत. मात्र, या योजना आदिवासी मुलांपर्यंत पोहचण्यास वेळ लागतो. आदिवासी शिष्यवृत्ती देताना जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून नेहमीच सापत्न भावना मिळताना दिसत आहेत. त्यामुळे हजारो आदिवासी मुले-मुली शिष्यवृत्ती लाभापासून वंचित राहत आहेत.

दिव्याग मुलांसाठी शासकीय शाळेची गरज -

दिव्यांग मुलांसाठी रायगड जिल्ह्यात अद्यापही एकही शासकीय शाळा अनेक वर्षात उभी राहिली नाही. ही जिल्ह्याची शोकांतिका आहे. जिल्ह्यात खासगी दिव्यांग शाळा आहेत. त्या शासनाच्या अनुदानावर सुरू आहेत. तेथील कामही उत्तम सुरू आहे. मात्र, शासनस्तरावर जिल्ह्यात शासकीय दिव्यांग शाळा असणे गरजेचे आहे.

अल्पवयीन बाल गुन्हेगारामध्ये जनजागृती गरज -

काही कारणास्तव अल्पवयीन मुलांच्या हातून गुन्हा घडतो. अशा मुलांना कर्जत येथील बाल सुधारगृहात ठेवले जाते. मात्र, अशा अल्पवयीन मुलांसाठी जिल्ह्यात वेगळे सुधगरगृह निर्माण होऊन त्याठिकाणी त्याच्यात जनजागृती शिक्षण मिळणे गरजेचे आहे. यासाठी जिल्ह्यात प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

हेही वाचा - 'स्टेडियमचं रुपांतर तात्पुरत्या तुरुंगात करण्याची परवानगी नाकारल्यानं केंद्र सरकार नाराज'