पुणे - 2006 साली काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार होते, त्यादरम्यान त्यांनी काँट्रॅक्ट फार्मिंग अ‌ॅक्ट हा कायदा केला आणि आता तोच कायदा केंद्र सरकारने जसाच्या तसा स्वीकारला आहे. आता राज्यसरकार मधील सेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांनी जर हा कायदा रद्द केला, तर केंद्राला कृषी हा विषय राज्याचा असल्याने तो त्यांना लागू करता येणार नाही. म्हणून महाराष्ट्र शासनाने तो कायदा रद्द करावा याच भूमिकेत आम्ही आहोत. राज्य सरकार हा कायदा रद्द का करत नाही, याचा खुलासा त्यांनी करावा. जो पर्यंत हा कायदा रद्द करत नाही, तो पर्यंत राज्य सरकारची दुटप्पी भूमिका आहे, असे मत वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अ‌ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा - शेतकऱ्यांना भेटू न देणे ही केंद्राची भूमिका दुर्दैवी - खासदार सुप्रिया सुळे
मी एल्गार परिषदेला फार महत्व देत नाही - प्रकाश आंबेडकर
शरजील उस्मानीचे एल्गार परिषदेतील भाषण माझ्या समोर आलेले नाही. आणि मी एल्गार परिषदेला फार काही महत्व देत नाही. आमची अगोदरपासूनच ही भूमिका होती की, अगोदरची जी एल्गार पारिषद झाली आहे, त्या परिषदेचा हेतूच हा होता की, सेना आणि भाजपचे सरकार असताना मराठा एका बाजूला आणि ओबीसी एका बाजूला, असे भांडण सुरू होते. ते भांडण मिटवण्याचे व एकोपा आणण्याचे काम पहिल्या एल्गार परिषदेचे होते. ते झाल्यानंतर त्या ठिकाणी मीच अध्यक्ष होतो आणि ती परिषद तिथेच बरखास्त झाली, असे मी म्हटले होते. त्यामुळे, उरलेल्या एल्गार पारिषदेचा आमच्याशी काहीही संबंध नाही, असे आंबेडकर म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालय आपल्या स्वतःच्या निर्णयाला अमान्य करणार का?
मागासवर्गीय आयोग हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून जन्माला आलेला आहे. याचे करण असे की, त्यांना प्रत्येक वेळेस अरक्षणाच्या विरोधात आणि समर्थनात जाण्याची गरज नव्हती. कारण की याच्यातून न्यायालयाची बदनामी होते. त्यामुळे, हा विषय कोणीतरी सांभाळावा म्हणून केंद्र आणि राज्याला हा आयोग सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. पण, राज्याने आणि केंद्राने हे मान्य केले नाही. दुर्दैवाने जो आयोग महाराष्ट्रात स्थापन करण्यात आला त्याची माहिती केंद्र सरकारच्या आयोगाला देण्यात आलेली नाही. आणि त्यांना कळवलेही नाही व त्यांची परवानगीही घेतलेली नाही. न्यायालयाने जे इन्स्ट्रुमेंटल तयार केलेली आहे, त्याच्या विरोधात ते जाऊ शकत नाही. न्यायालय राज्य सरकारला असे सांगत आहे की, आम्ही तयार केलेल्या मागासवर्गीय आयोगाची पुष्टी तुम्ही सोबत जोडा, म्हणजे ते सुनावणी करायला मोकळे होतात. आता न्यायालयाने उपस्थित केलेली सिस्टम राज्यसरकार जर मान्य करत नसेल, तर न्यायालय आपल्या स्वतःच्या निर्णयाला अमान्य करणार का? हा प्रश्न उपस्थित होतो.
ओबीसीचा ताट वेगळा आणि मराठा समाजाचा ताट वेगळा असायला पाहिजे
एल्गार परिषदेच्या वेळेसच आम्ही भूमिका घेतली होती की, ओबीसीचा ताट वेगळा आणि मराठा समाजाचा ताट वेगळा असायला पाहिजे. महाराष्ट्र शासनाकडे अजूनही वेळ गेलेली नाही. त्यांनी हे दोन्ही ताट वेगळे ठेवले पाहिजे. जर सरकार माजी मुख्यमंत्री राणे आणि जस्टीस गायकवाड यांचे अहवाल वाचून यावरील शिफारशी घेऊन न्यायालयात गेले, तर न्यायालय एका महत्वाच्या निर्णयाला डावलेल, असे होणार नाही, असे प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
हेही वाचा - 'शरजिल उस्मानीसोबत आम्ही ठामपणे उभे', एल्गार परिषदेच्या आयोजकांचा पुनरुच्चार
