पुणे - भारतीय जनता जनता पक्ष आणि काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा आणि मराठी भाषा विद्यापीठाच्या स्थापनेला स्थान मिळाले नाही. त्यामुळे साहित्यिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष मिलिंद जोशी यांनी ईटीव्ही भारतला दिलेल्या मुलाखतीत आपली भूमिका मांडली आहे.
जोशी म्हणाले की, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी गेली अनेक वर्ष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. यासाठी पंतप्रधान कार्यालय, देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार, पृथ्वीराज चव्हाण, राज ठाकरे, आदी नेत्यांशी चर्चा केली होती. पाठपुरावा करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.
दरम्यान, कोणत्याही भाषेच्या सक्षमीकरणासाठी त्या भाषेचा उद्योगातील वापर वाढवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मराठी भाषेचे विद्यापीठ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव गेली अनेक वर्ष प्रलंबित आहे. यासंदर्भातही राजकारण्यांनी कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. जर मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला, तर राज्याला दरवर्षी ५०० कोटी रुपये मिळतील. त्याप्रमाणेच मराठीचा वापर प्रभावीपणे होऊ शकेल, असेही मिलिंद जोशी यांनी सांगितले. त्यामुळे यंदातरी राजकीय पक्ष त्यांच्या जाहीरनाम्यात मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा संदर्भात भूमिका मांडतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, कोणत्याही पक्षाने मराठी भाषेला आपल्या जाहीरनाम्यात स्थान दिलेले नाही, याची खंत असल्याचे ही मिलिंद जोशी म्हणाले.
