पुणे : पुणे जिल्ह्यातील एम.पी. इंटरनॅशनल स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज, बीएमसीसी रोड, शिवाजीनगर,नमो आरआयएमएस इंटरनॅशनल स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज आणि क्रिएटिव्ह एज्युकेशन सोसायटीच्या पब्लिक स्कूल अँड ज्युनिअर कॉलेज या तिन्ही सीबीएससी या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांच जे शासनाचे प्रमाणपत्र आहे. ते प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे आढळून आले आहेत. बारा लाख रुपयात बनावट एनओसी देणारी टोळी कार्यरत असल्याचे समोर आले आहे. ( bogus school cases in pune ) मंत्रालयातील अधिकाऱ्याकडून दिले जाणारी एनओसी ही टोळी चक्क बारा लाख रुपयेमध्ये सिबीएसीच्या संस्था चालकांना देत असल्याचे समोर आले आहे.
फिर्यादींनी फिर्याद दिल्याने गुन्हा दाखल : या प्रकरणी सुनंदा तुकाराम वाखारे वय 43 वर्ष काम नोकरी राहणार डी-206, इडन पार्क सोसायटी, गणपती चौकाजवळ, विमाननगर पुणे यांनी अज्ञात व्यक्ती विरोधात तक्रार दाखल केली आहे. फिर्यादी सुनंदा तुकाराम वाखारे या माध्यमिक शिक्षण विभाग, जिल्हा परिषद पुणे येथे शिक्षण अधिकारी म्हणून कर्तव्य करत आहेत. दिनांक 14 जुलै 2022 रोजीचे पुर्वी कोणीतरी अज्ञात व्यक्तीने माध्यमिक शिक्षण विभाग, जिल्हा परिषद पुणे, पत्ता - जुनी जिल्हा परिषद इमारत, सोमवार पेठ, पुणे 11 च्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या 1) क्रिएटीव्ह एज्युकेशनल सोसायटी, पुणे संचलित पब्लिक स्कुल ॲन्ड ज्युनिअर कॉलेज, जिल्हा पुणे 2) एम.पी. इंटरनॅशनल स्कुल ॲन्ड ज्युनिअर कॉलेज, बी.एम.सी.सी. रोड, शिवाजीनगर जिल्हा पुणे व 3) एज्युकेशनल करिअर फाऊंडेशन नमो आर. आय. एम. एस. इंटरनॅशनल स्कुल ॲन्ड ज्युनिअर कॉलेज, जि. पुणे या स्कुल / ज्युनिअर कॉलेजला सी.बी.एस.ई बोर्डाशी / मंडळाशी ॲफिलेशन / संलग्न करण्याबाबतचे बोगस / बनावट ना-हरकत प्रमाणपत्र बनविले आहेत. अशी फिर्यादींनी फिर्याद दिल्याने गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (bogus school cases in pune )
विश्वासाला तडा जाईल असे काही मंडळींनी काम केले : राज्यात सध्या वाढत असलेले बोगस प्रमाणपत्रबाबत शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे म्हणाले की खरे तर शाळा अनाधिकृत असू शकते असे कोणालाच वाटू शकत नाही. पण त्या विश्वासाला तडा जाईल असे काही मंडळींनी काम केले आहे. आरटीई मधील तरतुदी अतिशय स्पष्ठ आहे की एखादी शाळा जर अनाधिकृत असेल तर त्याच्यावर दंडनीय कारवाई करण्यात येते. पर डे देखील कारवाई करण्यात येते आणि तशी कारवाई देखील करायला आम्ही सुरवात केली आहे.
फौजदारी स्वरूपाची कारवाई : यात गौर शासकीय व्यक्ती आणि शासकीय व्यक्ती मदत करत असतील तर त्यांच्यावर देखील फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच आम्ही अशा प्रकारची फौजदारी कारवाई सुरू देखील केली आहे. नांदेड मध्ये अशा प्रकारची फौजदारी करण्यात देखील आली आहे. आम्ही सर्व शाळांना सूचना केल्या आहेत की, त्यांनी त्यांच्या दर्शनी भागात मोठ्या अक्षरात त्यांनी त्यांचे शासन मान्यता आदेश लिहिले पाहिजे. पालकांनी हे क्रमांक आहे की नाही ते पाहावे. पालकांनी सजकता पाहून आपल्याला पाल्याला ज्या शाळेचे शासन मान्यता क्रमांक असेल त्यातच त्यांनी आपल्या मुलांना शिक्षणासाठी टाकावे. असे आवाहन यावेळी राज्याचे शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी पालकांना केल आहे.
बोगस प्रमाणपत्र देणारी टोळी कार्यरत : पुणे हे शिक्षणाचे माहेर घर असून या पुणे शहरात अनेक शाळा संस्था पुण्यात आहेत. यात सीबीएसई शाळा देखील आहेत. या शाळांना राज्य शासनाची मान्यता घेणे गरजेचे असते. त्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) दिली जाते. हे बोगस प्रमाणपत्र देणारी टोळी कार्यरत झाली असून तब्बल १२ लाख रुपयात घेऊन बोगस प्रमाणपत्र शाळा घेत आहे. तसेच धक्कादायक बाबा म्हणजे यासाठी मंत्रालयातील शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या बनावट सह्यांचा वापर करण्यात आला आहे. शिक्षण विभागाला याची कुणकुण लागल्यानंतर त्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. पुणे जिल्हा परिषदेमार्फत या प्रकरणाची चौकशी सूरु आहे. सुरवातीला तीन शाळांची चौकशी सुरू आहे. या चौकशीत 12 लाख रुपये देऊन सीबीएससी या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांच्या जे शासनाचे प्रमाणपत्र आहे. ते प्रमाणपत्र बनावट घेतल्याचे उघड झाले आहे.
अधिकाऱ्यांचे बनावट सह्या : सीबीएसई शाळांना राज्य शासनाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाच्या मार्फत हे पत्र मिळत असते. हे बनावट प्रमाणपत्र तयार करून देणारी टोळी कार्यरत असल्याचे उघड झाले आहे. शाळांचा इनवर्ड नंबर घेऊन त्याआधारे बनावट प्रमाणपत्र तयार करण्यात आले आहे. मंत्रालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बनावट सह्या करण्यात आल्या असून हे प्रमाण पत्र देण्यात आले आहे. या पत्रासाठी तब्बल १२ लाख रुपये घेण्यात आल्याचे पुढे आले आहे.
