पुणे : पंतप्रधान मोदींचा सर्वात मोठा पुतळा लवासा येथे उभारण्यात येणार असल्याच्या वृत्ताबाबत लवासाच्या व्यवस्थापकांकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पुतळा उभारण्यात येणार नाही. पुतळा उभारण्याविषयी कोणतीच अधिकृत माहिती लवासा कॉर्पोरेशनला मिळालेली नाही. तसा कोणताच प्रस्तावदेखील आमच्याकडे आलेला नसल्याचे लवासाच्या व्यवस्थापकांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पुतळा होणार की नाही : न्यायालयाच्या आदेशानुसार, राष्ट्रीय कंपनी कायदा प्राधिकरणाने भारतातील पहिले खासगी हिल स्टेशन लवासाची विक्री करण्यास परवानगी दिली आहे. डार्विन प्लॅटफॉर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर, हा प्रकल्प खरेदी करणार आहे. सगळ्या पर्यावरणीय मान्यता कर्जदारांचे पैसे भागधारकांचे पैसे दिल्यानंतर ही सगळी मालमत्ता डार्विन प्लॅटफॉर्म इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या ताब्यात जाणार आहे. खरेदीची प्रक्रिया अजून पूर्ण झालेली नाही. त्याआधीच तेथे काय नवीन गोष्टींची उभारणी केली जाणार याचे वृत्त प्रसारित होऊ लागले आहे. पंतप्रधान मोदींच्या सर्वात मोठ्या पुतळ्याचे 31 डिसेंबरला अनावरण देखील केले जाणार असल्याची माहिती डीपीआयएलचे अध्यक्ष अजय हरिनाथ सिंह यांनी माध्यमांना दिली होती. परंतु लवासाच्या व्यवस्थापकांकडून या वृत्ताचे खंडण करण्यात आले आहे.
मोदींचा पुतळा उभारण्यात येणार नाही - मोदींचा पुतळा उभारण्याचा कुठलाच प्रस्ताव आमच्याकडे आला नसल्याचे लवासाच्या व्यवस्थापकांकडून सांगण्यात आले आहे. ज्यावेळेस डार्विन कंपनी सर्व कर्जदारांचे आणि भागधारकांचे पूर्ण पैसे देईल त्यानंतर लवासा संपूर्णपणे डार्विन कंपनीच्या ताब्यात दिला जाणार आहे. लवासा पूर्णपणे डार्विन कंपनीच्या ताब्यात गेल्यानंतर पुढील काय निर्णय घ्यायचा ते घेतील. पण सध्या कुठल्याच पद्धतीने मोदींचा पुतळा उभारण्यात येणार नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
दिवाळखोरीत का गेला लवासा : 2000 साली पुणे जिल्ह्यातील वरसगाव धरणाच्या परिसरात हा लवासा प्रकल्प उभारण्यात आला. लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपनीकडून हा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. परंतु सुरुवातीपासून लवासा वादात राहिला होता. 2010 साली तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी लवासा प्रकल्पावर प्रश्न निर्माण केला होता. या प्रकल्पामध्ये पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचा आरोप केला होता. यामुळे त्यांनी या प्रकल्पाचे काम थांबवण्याचे आदेश दिले होते. तेव्हापासूनच लवासा प्रकल्प आर्थिक अडचणीत सापडू लागला. काम बंद करण्याचे आदेश दिल्याने कंपनीचे शेअर्स शेअर मार्केटमध्ये कोसळले होते. त्यातूनच पुढे लवासाने आर्थिक दिवाळखोरीही जाहीर केली.
हेही वाचा-
