पुणे - येथील भोसरी भुखंड घोटाळा प्रकरणात तत्कालीन महसूल मंत्री आणि सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या प्रकरणात तत्कालीन मुखमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशी करण्यासाठी गठीत केलेल्या निवृत्त न्यायाधीश झोटींग समितीचा अहवाल संदर्भ म्हणून वापरला जावा, अशी मागणी तक्रारदारातर्फे करण्यात आली आहे.
भोसरी भूखंड घोटाळा प्रकरणात तक्रारदार असलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांचे वकील असीम सरोदे यांनी न्यायालयात ही मागणी केली. निवृत्त न्यायाधीश झोटींग कमिटीचा अहवाल संदर्भ म्हणून या प्रकरणात वापरता येईल, झोटींग कमिटी समोर कुणी-कुणी काय काय साक्ष दिल्या आहेत? हे यातून समोर येईल, असे मत मांडत असीम सरोदे यांनी
विशेष न्यायालयात मांडले.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनीच एकनाथ खडसेंना क्लीन चिट दिली, असे दमानिया यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. सगळा तोंडी कारभार झाला. मात्र, आता या प्रकरणी 8 मार्चला एसीबीचा युक्तिवाद असणार आहे. त्यामुळे विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश काय निर्णय घेणार याकडे? सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. तपासात न्या. झोटींग यांची मदत एसीबी घेणार का? हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. तसेच दमानिया यांचे वकील असीम सरोदे यांनी विशेष न्यायालयात लेखी युक्तिवाद दिला आहे. त्यामुळे एकनाथ खडसेंना क्लिनचीट कशी मिळाली? हे बाहेर येण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा - सायबर हल्ला केवळ मुंबईसह देशाच्या टेक्निकल इन्फ्रास्ट्रक्चरवर; अमेरिकेतील कंपनीने वर्तवली शक्यता