बारामती - केंद्रशासनाच्या इथेनॉल उत्पादनाच्या धोरणामुळे साखर कारखानदारीला नवसंजीवनी मिळून उभारी घेण्यास मदत होईल. तसेच अतिरिक्त साखर साठ्याच्या प्रश्नावर पर्याय निघून कारखान्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी होण्यास मदत होईल, असे प्रतिपादन माजी सहकार व संसदीय कार्यमंत्री, तथा कारखान्याचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी केले. ते कर्मयोगी कारखान्याच्या बी हेवी मोलॅसिस उत्पादन शुभारंभावेळी बोलत होते.
कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सहकारी साखर कारखान्याचा गाळप हंगाम सुरू असून केंद्रशासन व महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार कारखान्याने बी हेवी मोलॅसिसचे उत्पादन सुरू केले आहे. सदर बी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल उत्पादन करुन ऑईल कंपनीला पुरवठा करण्यात येणार आहे. बी हेवी मोलॅसिसमुळे कारखान्याच्या उत्पादन खर्चात बचत होवून उत्पादित इथेनॉल ऑईल कंपन्यांना पुरवठा केल्याने सभासदांना चांगला ऊसाचा दर मिळू शकणार आहे.
देशामध्ये 600 कोटी लिटर इथेनॉलची मागणी..
सध्या देशामध्ये जवळपास 600 कोटी लिटर इथेनॉलची मागणी आहे. त्यापैकी महाराष्ट्र राज्याचे 108 कोटी लिटर इथेनॉलचे उत्पादन घेण्याचे उद्दिष्ट आहे. कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सहकारी साखर कारखान्याने या हंगामात 80 लाख ते 1 कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादनाचे लक्ष्य ठेवलेले आहे. त्यास प्रतिलिटर 57 रूपयेप्रमाणे दर मिळणार आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये बी हेवी मोलॅसिस पासून इथेनॉल निर्मिती करणारे 48 कारखाने आहेत, यामध्ये नव्याने उतरलेले 23 कारखाने आहेत. महाराष्ट्र शासनाने सहकारी साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मिती करण्यासाठी भांडवलाकरिता व्याज अनुदान द्यावे असे पाटील म्हणाले.
महाराष्ट्र शासनाने 6 टक्के अनुदान द्यावे..
इथेनॉल प्रकल्पाकरिता केंद्रसरकार 6 टक्के अनुदान देत असून, महाराष्ट्र शासनाने देखील 6 टक्के अनुदान देवून इथेनॉल निर्मितीस सहकारी साखर कारखान्यांना हातभार लावावा. याबाबत साखर संघ,नॅशनल फेडरेशन व संबंधित पेटोलियम कंपन्यांशी पाठपुरावा करीत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या हंगामामध्ये 30 टक्के साखर उत्पादन कमी करून त्याऐवजी इथेनॉल निर्मिती वाढविणे हा एकमेव पर्याय साखर कारखानदारी पुढे राहिलेला आहे. भविष्यामध्ये इथेनॉल प्रकल्प विस्तारीकरण करणे ही काळाची गरज असल्याचे पाटील म्हणाले.
