पुणे : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात जे आरोप झाले, ते आता भारतीय जनता पक्ष (भाजपा), शिवसेना शिंदे गटाचे कार्यकर्ते करत आहेत. तसंच पुणे जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांनी देखील अजित पवार निधी देत नसल्याचा आरोप केलाय.
कामांच्या निधीत 10 टक्के कपात : विकास कामांच्या निधीत 10 टक्के कपात करण्यात आली आहे. तसंच बेकायदेशीरपणे मंजूर केलेली सुमारे 800 कोटींची कामं रद्द करण्याची मागणी जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांनी विभागीय आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात केलीय. कामे रद्द न झाल्यास न्यायालयात तक्रार दाखल करण्याचा, इशाराही नियोजन समितीच्या सदस्यांनी दिला आहे. यासंदर्भात जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य वासुदेव काळे, शरद बुट्टे पाटील, आशाताई बुचके, विजय फुगे, प्रवीण काळभोर यांनी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिलंय.
भाजपा, शिवसेनेला केवळ 5 ते 10 टक्के निधी : अजित पवार यांच्यावर भाजपा, शिवसेना (शिंदे गट) दहा सदस्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन गंभीर आरोप केले आहेत. पालकमंत्री अजित पवार यांनी भाजपा, शिंदे गटाला डावलून राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांना सुमारे 800 कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. अजित पवार यांनी एकूण निधीपैकी 60 ते 70 टक्के निधी त्यांच्या समर्थकांना दिल्याचा आरोप, शिवसेना, भाजपाच्या सदस्यांनी केलाय. तसंच भाजपा शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना केवळ 5 ते 10 टक्के निधीसाठी बोलावण्यात आलं आहे. त्याचबरोबर जिल्ह्यात कोणतीही आपत्ती नसतानाही, आपत्ती व्यवस्थापनाचा निधी वापरण्यात आल्याचा आरोप सदस्यांनी निवेदनात केलाय.
पवारांविरोधात नाराजी : एकीकडं अजित पवार सत्तेत आल्यानंतर भाजपाकडं असलेलं पालकमंत्रीपद राष्ट्रवादीकडं (अजित पवार गट) गेलं. त्यामुळं भाजपा आमदार चंद्रकांत पाटील यांना पालकमंत्रीपदावर पाणी सोडावं लागलं. त्यानंतर अजित पवार पालकमंत्री झाले. तेव्हा त्यांच्याविरोधात नाराजीचा सुर कार्यकर्त्यांमध्ये उमटत होता. त्यानंतर आता दहा सदस्यांनी पवारांना थेट इशाराच दिलाय. त्यामुळं येत्या काळात या सगळ्याचा परिणाम तिन्ही पक्षांच्या युतीवर होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा -
- 'दादा डिजिटल जमाना आहे, माझी टाईमलाईन बघा- खासदार अमोल कोल्हेंचं अजित पवारांना प्रत्युत्तर
- मुख्यमंत्री पदाच्या हुलकावणीनंतरही देवेंद्र फडणवीस राज्यात ठरले सर्वाधिक वजनदार नेते, नव्या वर्षात काय असणार आव्हाने?
- 'या' वकिलांना बार काऊंन्सिलनं वकिली प्रमाणपत्र देऊ नये, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपुर्ण निर्णय
