परभणी - जिल्ह्यात कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी 8 दिवसांच्या कडक टाळेबंदीला सुरुवात केली आहे. मात्र, याला व्यापारी आणि विविध संघटनांनी कडाडून विरोध दर्शवला असून, याविरोधात आज (दि. 24 मार्च) आंदोलने देखील केली. पण, जिल्हाधिकारी मुगळीकर सध्यातरी आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत. मात्र, 'लॉकडाऊनच्या सुरुवातीचे तीन दिवस काय परिस्थिती होते ते पाहू, त्यानंतर कोणत्या बाबींना सवलती द्यायची, याबाबत निर्णय घेऊ', अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. तर दुसरीकडे व्यापारी महासंघाने मात्र, 'लॉकडाऊनमध्ये दुकाने बंद ठेवायची का उघडायची, याचा निर्णय प्रत्येक व्यापाऱ्याने स्वतः घ्यावा', अशी भूमिका घेतल्याने प्रशासन विरुद्ध व्यापारी असा संघर्ष पाहायला मिळत आहे.
टाळेबंदी विरोधात व्यापारी आक्रमक; विविध संघटनांचे आंदोलन
परभणीच्या जिल्हा प्रशासनाने 31 मार्चपर्यंत लागू केलेल्या संचारबंदीस शहरातील छोट्या-मोठ्या व्यापार्‍यांसह उद्योजक, कामगार, मंडप डेकोरेशन व्यावसायिक आणि कलाकारांसह विविध संघटनांनी तीव्र विरोध केला आहे. प्रशासनाने हा निर्णय मागे घ्यावा, यासाठी व्यापाऱ्यांनी आज (बुधवारी) सायंकाळी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन आक्रमक भूमिका घेतली तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळ कामगार संघटना, मंडप डेकोरेशन व्यवसायिक आणि कलाकारांनी काळा दिवस पाळून घोषणाबाजी करत प्रशासनाविरुद्ध निदर्शने केली. एकूणच या टाळेबंदीला व्यापारी, विविध संघटना तसेच लहान मोठ्या पक्षांनी देखील विरोध दर्शवला आहे. मात्र, कोरोनाला अटकाव करण्यासाठी प्रशासन 'लॉकडाऊन'वर ठाम असल्याचे दिसून येत आहे.
टाळेबंदीमुळे व्यवहार होणार ठप्प
गेल्या वर्षभरापासून शहरासह जिल्ह्यातील बाजारपेठा पूर्णतः कोलमडलेल्या आहेत. छोटे-मोठे विक्रेते, व्यापारी, उद्योजक अक्षरशः हैराण आहेत. आर्थिकदृष्ट्या डबघाईस आले आहेत. दैनंदिन व्यवहार सांभाळणेसुध्दा मुश्कील बनले आहे. त्यामुळे विक्रेते, व्यापारी व उद्योजकांसमोर नानाविध प्रश्न उभे राहिले आहेत. त्यातून कसबसे सावरण्याचे प्रयत्न सुरू असताना प्रशासनाने पुन्हा संचारबंदी लागू करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे व्यापारीपेठा, सर्वसामान्य नागरिकांचे जनजीवन ठप्प होणार आहे. विस्कळीत होणार असल्याचे व्यापाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
व्यापाऱ्यांनी स्वतःच निर्णय घ्यावा - सचिन अंबिलवादे
प्रशासनाने एकंदरित गंभीर स्थिती ओळखून या संवेदनशील स्थितीत मार्ग काढावा, कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची कठोरपणे अंमलबजावणी करावी. पण, लॉकडाऊन, संचारबंदीसारखे निर्णय घेऊन व्यवहार पूर्णतः ठप्प करू नये, अशी विनंती या व्यापाऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनाला केली. तसेच अन्य जिल्ह्यात एवढ्या कठोरपणे निर्णय घेतले गेले नाहीत, मोठ्या प्रमाणावर सूट देण्यात आली आहे, याकडेही लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर पडलेल्या व्यापारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. व्यापाऱ्यांनी 'लॉकडाऊन'मध्ये दुकाने उघडी ठेवायची की नाही, याचा स्वतःच निर्णय घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा व्यापारी महासंघाचे सचिव सचिन अंबिलवादे यांनी केले.
तीन दिवसांची परिस्थिती पाहून पुढील निर्णय घेऊ - जिल्हाधिकारी मुगळीकर
दरम्यान, जिल्ह्यात मार्च महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात तपासण्या सुरू केले आहेत. नागरिकांना कोरोनाचे नियम पाळण्यासाठी विविध मार्गातून आवाहन केले जात आहे. कठोर कारवाई देखील केली जात आहे. पण, असे असतानाही नागरीक कोरोनाच्या नियमांचे पालन करताना दिसत नाहीत. त्यामुळे जिल्ह्यात संपूर्ण संचारबंदी लागू करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. यासंदर्भात व्यापाऱ्यांनी भेट घेऊन त्यांच्या अडचणी मांडल्या. त्यांची बाजू मी समजून घेतली. पण, लॉकडाऊनच्या सुरुवातीचे तीन दिवस परिस्थिती काय होते, ते पाहू. त्यानंतर कोणत्या-कोणत्या बाबींना सवलती द्यायच्या, याचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
हेही वाचा - परभणीत मंडप व्यवसायिक, कामगार, कलाकारांनी पाळला काळा दिवस
