पालघर - हरित लवादाने केंद्र सरकारच्या वन आणि पर्यावरण विभागाने बंदर, जेटी गैरऔद्योगिक प्रवर्गात येत असल्याच्या मान्यतेला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे वाढवण बंदर हे गैर औद्योगिक प्रवर्गात येत नाही. तसेच, डहाणू हा परिसर ग्रीन झोनमध्ये असल्याने या प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. यासंदर्भात पाच तज्ञांची समिती ही स्थानिकांशी संवाद साधून अहवाल सादर करणार असल्याची माहितीही देण्यात आली आहे.
वाढवण बंदर प्रकल्प काय आहे?
केंद्रीय नौकानयन व बंदर मंत्रालयाने डहाणू तालुक्यातील वाढवण येथे बंदर उभारणीचा प्रस्तावित प्रकल्प आहे. वाढवण बंदर हे आशिया खंडातील सर्वात मोठे बंदर आहे. तसेच, जगातील सर्वोत्कृष्ट १० बंदर अशी या बंदाराची रचना आहे. सदर बंदर बनवण्यासाठी २२ मीटर खोल समुद्रामध्ये ५ हजार एकराचा भराव करावा लागणार आहे.
नॉन इंडस्ट्रीज कॅटेगरीत केले समाविष्ट
केंद्र सरकारने सन 1991 मध्ये डहाणू येथे असलेल्या थर्मल पावर स्टेशनमधून होणाऱ्या प्रदूषणाच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचना केल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर डहाणू तालुका हा पर्यावरणदृष्ट्या अतिसंवेदनशिल घोषित केलेला होता. तसेच, यासाठी डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणची (DEPTA) स्थापना करण्यात आली. या प्राधिकरण्याच्या सहमती शिवाय डहाणू तालुक्यात पर्यावरणाला हानिकारक ठरणारे कोणतेही नवीन उद्योग स्थापन करता येत नाहीत. त्यामुळे डहाणू तालुका आजही पर्यावरदृष्ट्या संपन्न आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सूचनेनुसार बंदरे ही रेड कॅटेगिरीमध्ये समाविष्ट होतात. वाढवण बंदर निर्माण करण्यात मोठी कायदेशीर अडचण ठरत होती. त्यासाठी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आपल्या पर्यावरण, वनखाते आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (CPCB)च्या माध्यमातून 8 जून 2020 च्या आदेशान्वये बंदरे आणि ड्रेझिंग करणे हे रेड कॅटेगरीमधून वगळून नॉन इंडस्ट्रीज कॅटेगरीमध्ये समाविष्ट केले होते.
केंद्र सरकारच्या निर्णयाला संघर्ष समितीने दिले आव्हान
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नारायण पाटील, सचिव वैभव वझे, नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमच्या सचिव ज्योती मेहेर, ठाणे जिल्ह्या मच्छिमार मध्यवर्ती सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष जयकुमार भाय यांनी संयुक्तपणे केंद्र सरकारच्या आदेशाला राष्ट्रीय हरित लवाद, पुणे येथे याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. हरित लवादात 15 जून 2019 रोजी झालेल्या ऑनलाईन सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. मीनाझ ककालिया यांनी प्रभावी युक्तिवाद सादर करीत 1997 मध्ये ऑस्ट्रेलियन कंपनी 'पी अँड ओ' यांनीदेखील वाढवण येथे आंतरराष्ट्रीय बंदर उभारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने वाढवण बंदर हे डहाणू तालुक्याच्या पर्यावरणासाठी हानिकारक आहे असा निर्णय दिला होता. त्याच कंपनीने हा निर्णय मान्य करून वाढवण बंद उभारण्याचा निर्णय रद्द केला. तसेच न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, यापूर्वी बंदरे जेटी आणि ड्रेझीग हे जास्त प्रदूषण निर्माण करणारे प्रकल्प "रेड कॅटेगरीत" मोडत असताना त्याची नोंद नॉन इंडस्ट्री कॅटेगरीत का? आणि कशी आणली गेली ह्याचे सविस्तर विवेचन मांडले.
वाढवण बंदर सर्वेक्षणाला तात्पुरती स्थगिती; पाच सदस्यीय समिती गठीत
न्यायालयाने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळास आदेश देताना, 1996 च्या बिट्टू सहगल यांच्या याचिकेनुसार सुप्रीम कोर्टाच्या नियमाचे पालन करणे आवश्यक आहे असे सांगितले. मरीन बायोलॉजी, इकॉलॉजी अँड वाईल्डलाईफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या एका तज्ज्ञासह पाच मान्यवर पर्यावरण तज्ज्ञांची एक समिती गठीत करण्याचे आदेश दिले. त्यांनी वाढवण येथे प्रत्यक्ष भेट देऊन तेथील मच्छिमारी, शेती तसेच पर्यावरण यावर नेमका काय परिणाम होईल, याचा अभ्यास करून तेथील स्थानिक मच्छीमार व शेतकऱ्यांशी चर्चा करावी. तसेच, या समितीचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत केंद्र सरकारने आपल्या दोन्ही आदेशांची अंमलबजावणी करू नये, असे खंडपीठाने आदेश दिले. हरित लवादाच्या या निर्णयामुळे वाढवण बंदर निर्माण करण्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गाने प्रयत्न करणाऱ्या केंद्र सरकारला मोठा अडथळा निर्माण झाला असून, या निर्णयामुळे स्थानिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
बंदर उभारणीस स्थानिकांचा विरोध
वाढवण बंदर उभारणीमुळे वाढवण, वरोर, धाकटी डहाणू, बाडा पोखरणसह अनेक गावे विस्थापित होणार असून, स्थानिकांच्या जमिनीही यामध्ये घेतल्या जाणार आहेत. वाढवण बंदर हा भाग पर्यावरणदृष्ट्या अतिसंवेदनशील विभाग असून, येथील समुद्र हा मत्स्य उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र आहे. या बंदराची उभारणी झाल्यास शेती, बागायती, डायमेकर व्यवसाय नामशेष होणार आहेत. मच्छीमारीही उध्वस्त होऊन जाणार आहे. तसेच, ५ हजार एकर समुद्रात भराव टाकला जाणार असल्याने, अडणारे पाणी खाड्यांतून गावात जाऊन गावंच्या गावे समुद्रात गडप होण्याची भीती इथले नागरिक व्यक्त करत आहेत. महाकाय बंदराची व्यापकता, नष्ट होणारी बागायती शेती, किनारपट्टीतील लक्षावधी तिवरीची झाडे, समुद्रातील बीजोत्पादन खडकाळ प्रदेश, मोठ्या मालवाहू बोटीच्या वर्दळीमुळे मासेमारी क्षेत्र संपुष्टात येणार आहे. तसेच, परिसरातील जैवविविधता मासेमारीवर मोठा परिणाम होणार असून या वाढवण बंदर उभारणीला स्थानिक ग्रामस्थांचा आणि मच्छीमारांचा तीव्र विरोध आहे.
