पालघर - करोना काळात आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी अहवाल बंद आंदोलन पुकारल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाचे कार्यालयीन कामकाज पूर्णतः बंद पडले आहे. यामुळे जिल्ह्यात दररोज प्रसिद्ध होणारा कोरोना रुग्णसंख्येचा अहवाल मिळणेदेखील बंद झाले आहे.
विविध प्रलंबित मागण्या पूर्ण न झाल्याने या मागण्यांचा विचार व्हावा यासाठी पालघर जिल्हा परिषदेच्या सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी हे अहवाल बंद आंदोलन पुकारले आहे. 1 ऑक्टोबरपासून हे अहवाल बंद आंदोलन सुरू असल्याने आरोग्य विभागाचे सर्व कामे कोरोनासह इतर आरोग्यसेवेचे कागदोपत्री अहवाल शासनाला उपलब्ध होत नाहीत. यामुळे आरोग्य व्यवस्थेच्या कार्यालयीन कामकाजावर परिणाम होत आहे. कोरोना काळात विविध कामांचा ताण आरोग्य विभागावर आहे. कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्षात दिलेली कामे पार पाडली जात असली तरीही त्याबाबतचे कागदोपत्री अहवाल तयार करण्याचे काम ठप्प झाले आहे. जिल्हा परिषद आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात शासन-प्रशासन दरबारी कोणत्याही प्रकारची दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे, शासनाचे लक्ष वेधण्याकरता हे आंदोलन सुरू केल्याचे पालघर जिल्हा परिषद आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटनेमार्फत सांगण्यात आले. तर, मागण्या मान्य होईपर्यंत हे आंदोलन असेच सुरू राहणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे व राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर व्हावे, अशी मुख्य मागणी संघटनेतर्फे शासनाकडे करण्यात आली आहे. त्या व्यतिरिक्त आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सेवा प्रवेश नियमामध्ये अद्यावतीकरण करावे. रिक्त पदे तत्काळ भरावीत. आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सुधारित प्रवासभत्ता व दैनंदिन भत्ता वेळोवेळी मिळावा, कर्मचार्‍यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, ज्या आरोग्यसेविका गेल्या अनेक वर्षांपासून बंधपत्रित आहेत, त्यांना कायम पदाचा लाभ देण्यात यावा. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व आरटी कर्मचारी यांना सरळ सेवा भरतीमध्ये प्राधान्य व आरक्षण देण्यात यावे, त्यांची वयोमर्यादा शिथिल करावी.
आरोग्य विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांना कोरोनाबाधा झाल्यास शासकीय व खासगी रुग्णालयांमध्ये प्राधान्य दिले जावे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी स्वतंत्र वैद्यकीय रुग्णालय तात्पुरत्या स्वरुपात उभारावे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कुटुंबीयांकरता महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ मिळावा. कोरोनाची बाधा झाल्यास वैद्यकीय परिपूर्ती देयकामध्ये कोरोनाचा समावेश व्हावा व याकरता आगाऊ रक्कम देण्यात यावी. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य उपकेंद्र स्तरावर अर्धवेळ स्त्री परिचर मदतनीस यांना किमान 10 हजार रुपयांचे वेतन मिळावे, आदीसह विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हा परिषद आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटनेमार्फत जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. मिलिंद चव्हाण यांना देण्यात आले आहे.
हेही वाचा - मंदिरे खुली करण्यासाठी खानीवडे-शिव मंदिरातील साधूची २१ दिवस 'खडी तपश्चर्या'
