पालघर - जिल्हा नियोजन समितीची सर्व साधारण जिल्हा वार्षिक योजनांची प्रारुप आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात पार पडली. ही बैठक राज्याचे कृषी, माजी सैनिक कल्याण मंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत ४०५ कोटी २४ लाख रुपये सन २०२०-२१ साठी मंजूर करण्यात आले आहे.
जिल्हा नियोजन समितीने मागील बैठकीतील इतिवृत्त व त्यावर केलेल्या कार्यवाहीच्या अनुपालन अहवालास मान्यता दिली आहे. तसेच जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), अनु. जाती उपयोजना (विशेष घटक योजना), जिल्हा आदिवासी उपाय योजना क्षेत्रा बाहेरील क्षेत्र (ओटीएसपी) सन २०१९-२०२० अंतर्गत ३१ डिसेंबर २०१९ अखेर झालेल्या खर्चाचा आढावा घेऊन पुनर्विनियोजन प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.
सदर पुनर्विनियोजन प्रस्तावामध्ये सर्वसाधारण योजनेखालील अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांखालील व आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्राखालील ३१ मार्च २०२० अखेर खर्च होऊ न शकणारा निधी योग्य बाबींवर खर्च करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांना देण्याचे जिल्हा नियोजन समितीने मान्य केले. त्याचप्रमाणे जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्र सन २०२०-२१ च्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.
यामध्ये एकूण अदिवासी उपयोजना क्षेत्राकरिता २६२ कोटी २७ लाख रुपये, आदिवासी उपयोजना क्षेत्रा बाहेरील क्षेत्रासाठी ५१ कोटी १ लाख रुपये, असे एकूण आदिवासी घटक कार्यक्रमाकरिता २६७ कोटी ३८ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. विशेष घटक कार्यक्रमांतर्गत ११९ कोटी ४ लाख रुपये तर, सर्वसाधारणासाठी १२५ कोटी ९२ लाख रुपये, असे एकूण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत ४०५ कोटी २४ लाख रुपये सन २०२०-२१ साठी मंजूर करण्यात आले. सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेच्या मर्यादे व्यतिरिक्त वाढीव मागणीसह आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे, अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या व आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्राच्या सन २०२०-२१ च्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.
सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गतच्या महाराष्ट्र नगरोत्थान महाभियान, नागरी दलितेतर वस्त्यांमध्ये सुधारणा, अग्निशमन व आणीबाणीच्या सेवांचे बळकटीकरण, गिरीस्थान नगरपरिषदांना पर्यटनासाठी विशेष अनुदान व लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी दलितवस्ती सुधारणा योजना या योजनांतर्गतच्या सन २०१९-२० च्या मूळ मान्य आराखड्या बाहेरील सोबतच्या यादीतील कामांना जिल्हा नियोजन समितीची मान्यता प्रदान करण्यासाठीचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासन अधिकारी, नगरपालिका प्रशासन यांच्यामार्फत सादर करण्यात आले. त्याला देखील यावेळी मान्यता देण्यात आली.
या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विजय खरपडे, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्षा ज्योती ठाकरे, आमदार रविंद्र फाटक, आनंद ठाकूर, दौलत दरोडा, शांताराम मोरे, क्षितिज ठाकूर, राजेश पाटील, विनोद निकोले, सुनील भुसारा, श्रीनिवास वनगा, जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र वारभुवन, पोलीस अधीक्षक गौरव सिंह, जिल्हा नियोजन अधिकारी गोपाळ भारती तसेच विविध विभागाचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
हेही वाचा- विरारमध्ये धावले विरारकर; १६ वी एकता दौड मोठ्या उत्साहात संपन्न
