नाशिक - शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्या लवकरात लवकर मान्य करणे, यासह विविध मागण्यांसाठी आज देशात विविध कामगार संघटनांच्या वतीने देशव्यापी काम बंद आंदोलन पुकारण्यात आले. याचे पडसाद आज नाशिकमध्ये देखील पाहायला मिळाले असून, नाशिकच्या जिल्हा परिषद कर्मचारी आणि पोस्ट ऑफिस कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलनात सहभाग घेतल्याचे पाहायला मिळाले. नाशिकच्या जिल्हा परिषदेबाहेर महाराष्ट्र राज्य जिल्हापरिषद कर्मचारी महासंघ अंतर्गत कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत केंद्रशासनाविरोधात जोरदार निदर्शने केलीत.
जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करा
नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्यात यावी. कामगारविरोधी धोरणे थांबवून कामगार हिताचे निर्णय घेण्यात यावे. एक जानेवारीपासून आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात यावी. तसेच, केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनर यांच्यासाठी दर पाच वर्षांनी वेतन आयोग नेमण्यात यावा यासह विविध मागण्यांसाठी पोस्ट ऑफिस कर्मचाऱ्यांच्या वतीने एन. डी. पटेल रोडवर असलेल्या पोस्ट ऑफिस बाहेर आंदोलन करण्यात आले.
कामगार कायद्यात बदल करा
केंद्र शासनाने काही महिन्यापूर्वी कामगार कायद्यामध्ये बदल करून नवीन कायदा पारित केला होता. मात्र, हा कायदा फक्त मालक धार्जिनी असून यामुळे कामगारांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागणार आहे. यामुळे या कायद्यात बदल करण्यात यावा यासाठी गेल्या दोन महिन्यापासून सातत्याने विविध संघटना आंदोलन करत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून आज देशभरातील जवळपास दहा संघटनांनी एकत्र येत देशव्यापी संप पुकारला. या कायद्याला होत असलेला विरोध पाहाता आता केंद्र शासन यामध्ये बदल करणार की नाही, की या संघटनांचा आणि कर्मचाऱ्यांचा संघर्ष असाच सुरू राहाणार, हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
हेही वाचा - अपंगत्वावर मात करत सरपंचपदाची सांभाळताहेत धुरा; नाशिकच्या तरुणीची प्रेरणादायी कहानी
