ETV Bharat / state

Maharastra Politics: शिंदे सरकार आदिवासींच्या विरोधात, भांडवलदारांच्या फायद्याचे निर्णय घेणारे - शिवाजी ढवळे - शिवाजी ढवळे राज्य सरकारवर टीका

आदिवासी बांधवांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय होत आहे. हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टाचा अपमान राज्य सरकार मार्फत करण्यात येत असल्याने भविष्यात सर्व आदिवासी बांधवांना सोबत घेऊन राज्यभर आंदोलन करणार आहोत. आदिवासींच्या जमिनी घेण्याचा प्रयत्न केल्यास केंद्र व राज्य सरकारला धडा शिकवल्याशिवाय गप्प बसणार नाही, असा इशारा एकलव्य संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष शिवाजीराव ढवळे ( Founder Eklavya Sangathan Shivajirao Dhavale ) यांनी दिला आहे.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By

Published : Dec 4, 2022, 10:43 PM IST

नाशिक : राज्यातील सरकार आदिवासी समाजाच्या विरोधात असून भांडवलदारांना पाठीशी घालण्याचे काम राज्य सरकार करत असून गायरान जमिनीचा प्रश्न असो वा बोगस आदिवासी प्रमाणपत्र देऊन घेतलेली नोकरी या सर्व संदर्भात राज्य सरकार दुटप्पी भूमिका घेत असून भांडवलदारांना कसा फायदा होईल याकडे सध्याचे सरकार लक्ष देत असल्याचा आरोप एकलव्य संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष शिवाजीराव ढवळे ( Founder Eklavya Sangathan Shivajirao Dhavale ) केला आहे.

राज्यभर आंदोलन करणार : ते पुढे म्हणाले की, दुर्दैवाने ट्रायबल झोनमधून येणारे आमदार देखील मुग गिळून बसले आहेत. यामुळे आदिवासी बांधवांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय होत आहे. हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टाचा अपमान राज्य सरकार मार्फत करण्यात येत असल्याने भविष्यात सर्व आदिवासी बांधवांना सोबत घेऊन राज्यभर आंदोलन करणार आहोत. आदिवासींच्या जमिनी घेण्याचा प्रयत्न केल्यास केंद्र व राज्य सरकारला धडा शिकवल्याशिवाय गप्प बसणार नाही, असा इशारा शिवाजीराव ढवळे यांनी दिला आहे. मनमाड येथील आदिवासी कुटुंबातील मुलाची हत्या करण्यात आली होती. त्याच्या कुटुंबीयांची सांत्वन भेट घेण्यासाठी ढवळे मनमाड येथे आले असताना त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना आपले मत व्यक्त केले.

आदिवासी मंत्र्यांचे दुर्लक्ष असल्याचा आरोप: ढवळे राज्य सरकारवर टीका करत म्हणाले की, यावेळी ढवळे यांनी बोलताना राज्य सरकार हे मुळात आदिवासींच्या विरोधात असल्याचे दिसून येत आहे. दुर्दैवाने अडीच लाख बोगस प्रमाणपत्र सादर करून आदिवासींच्या जागेवर इतर लोक काम करत असून त्यांना कायम करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ही अत्यंत चुकीची बाब असून जवळपास अडीच लाख आदिवासी लाभार्थी तरुण इतर राज्यात नोकरीसाठी भटकत आहे. याहीपेक्षा वाईट असे की विधानसभेत जवळपास 25 आमदार हे आदिवासी ट्रायबल झोन मधून येत असुन या पंचवीस पैकी एकही आमदार आदिवासींच्या बाजूने बोलला नाही. आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित याकडे दुर्लक्ष करत आहेत गायरान जमिनी संदर्भात राज्य सरकारने हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टाचा देखील अवमान केला असून मुळात राज्य सरकारी भांडवलदारांच्या बाजूने असल्याचे दिसून येत आहे.

आंदोलन छेडण्याचा इशारा: महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केवळ तोंडी घोषणा केली असून एकाही जिल्हाधिकाऱ्याला संबंधित घटनेसंदर्भात अध्यादेश दिलेला नाही. यामुळे एकीकडे स्थगिती दिली असे सांगायचे व दुसरीकडे भांडवलदारांच्या बाजूने बोलायचे, असे दुटप्पी काम सध्याचे सरकार करत असून यांच्या विरोधात कायदेशीर दृष्ट्या लढा तर देऊच मात्र या सर्व आदिवासी बांधवांना सोबत घेऊन राज्यातील सत्तेचे दरवाजे कसे अडवता येतील याचाही आम्ही अभ्यास करत आहोत. भविष्यात सर्वच आदिवासी बांधवांना सोबत घेऊन मोठे आंदोलन छेडण्याचा इशाराही ढवळे यांनी यावेळी दिला.

9 वर्षीय मुलाची हत्या: मनमाड येथील आदिवासी कुटुंबातील नऊ वर्षीच्या लोकेशची निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली होती. त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची सांत्वन भेट घेऊन त्यांना धीर देण्यासाठी ढवळे मनमाडला आले असताना त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी आपले मत व्यक्त केले. तसेच लोकेशच्या मारेकऱ्यांला लवकरात लवकर आणि कठोर शिक्षा व्हावी तसेच त्याची केस फास्टट्रॅक कोर्टात चालवावी, यासाठी आम्ही गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊ, असेही ढवळे यांनी सांगितले.

नाशिक : राज्यातील सरकार आदिवासी समाजाच्या विरोधात असून भांडवलदारांना पाठीशी घालण्याचे काम राज्य सरकार करत असून गायरान जमिनीचा प्रश्न असो वा बोगस आदिवासी प्रमाणपत्र देऊन घेतलेली नोकरी या सर्व संदर्भात राज्य सरकार दुटप्पी भूमिका घेत असून भांडवलदारांना कसा फायदा होईल याकडे सध्याचे सरकार लक्ष देत असल्याचा आरोप एकलव्य संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष शिवाजीराव ढवळे ( Founder Eklavya Sangathan Shivajirao Dhavale ) केला आहे.

राज्यभर आंदोलन करणार : ते पुढे म्हणाले की, दुर्दैवाने ट्रायबल झोनमधून येणारे आमदार देखील मुग गिळून बसले आहेत. यामुळे आदिवासी बांधवांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय होत आहे. हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टाचा अपमान राज्य सरकार मार्फत करण्यात येत असल्याने भविष्यात सर्व आदिवासी बांधवांना सोबत घेऊन राज्यभर आंदोलन करणार आहोत. आदिवासींच्या जमिनी घेण्याचा प्रयत्न केल्यास केंद्र व राज्य सरकारला धडा शिकवल्याशिवाय गप्प बसणार नाही, असा इशारा शिवाजीराव ढवळे यांनी दिला आहे. मनमाड येथील आदिवासी कुटुंबातील मुलाची हत्या करण्यात आली होती. त्याच्या कुटुंबीयांची सांत्वन भेट घेण्यासाठी ढवळे मनमाड येथे आले असताना त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना आपले मत व्यक्त केले.

आदिवासी मंत्र्यांचे दुर्लक्ष असल्याचा आरोप: ढवळे राज्य सरकारवर टीका करत म्हणाले की, यावेळी ढवळे यांनी बोलताना राज्य सरकार हे मुळात आदिवासींच्या विरोधात असल्याचे दिसून येत आहे. दुर्दैवाने अडीच लाख बोगस प्रमाणपत्र सादर करून आदिवासींच्या जागेवर इतर लोक काम करत असून त्यांना कायम करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ही अत्यंत चुकीची बाब असून जवळपास अडीच लाख आदिवासी लाभार्थी तरुण इतर राज्यात नोकरीसाठी भटकत आहे. याहीपेक्षा वाईट असे की विधानसभेत जवळपास 25 आमदार हे आदिवासी ट्रायबल झोन मधून येत असुन या पंचवीस पैकी एकही आमदार आदिवासींच्या बाजूने बोलला नाही. आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित याकडे दुर्लक्ष करत आहेत गायरान जमिनी संदर्भात राज्य सरकारने हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टाचा देखील अवमान केला असून मुळात राज्य सरकारी भांडवलदारांच्या बाजूने असल्याचे दिसून येत आहे.

आंदोलन छेडण्याचा इशारा: महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केवळ तोंडी घोषणा केली असून एकाही जिल्हाधिकाऱ्याला संबंधित घटनेसंदर्भात अध्यादेश दिलेला नाही. यामुळे एकीकडे स्थगिती दिली असे सांगायचे व दुसरीकडे भांडवलदारांच्या बाजूने बोलायचे, असे दुटप्पी काम सध्याचे सरकार करत असून यांच्या विरोधात कायदेशीर दृष्ट्या लढा तर देऊच मात्र या सर्व आदिवासी बांधवांना सोबत घेऊन राज्यातील सत्तेचे दरवाजे कसे अडवता येतील याचाही आम्ही अभ्यास करत आहोत. भविष्यात सर्वच आदिवासी बांधवांना सोबत घेऊन मोठे आंदोलन छेडण्याचा इशाराही ढवळे यांनी यावेळी दिला.

9 वर्षीय मुलाची हत्या: मनमाड येथील आदिवासी कुटुंबातील नऊ वर्षीच्या लोकेशची निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली होती. त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची सांत्वन भेट घेऊन त्यांना धीर देण्यासाठी ढवळे मनमाडला आले असताना त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी आपले मत व्यक्त केले. तसेच लोकेशच्या मारेकऱ्यांला लवकरात लवकर आणि कठोर शिक्षा व्हावी तसेच त्याची केस फास्टट्रॅक कोर्टात चालवावी, यासाठी आम्ही गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊ, असेही ढवळे यांनी सांगितले.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.