ETV Bharat / state

अन्न वितरण कंपन्या रडारवर, अन्न व औषध विभागाने पाठवल्या नोटीस - nashik

ग्राहकांची पसंती जास्त असल्याने अन्न वितरणाचा व्यवसाय शहरी भागात जोर पकडत आहे. कंपन्या नवनवीन सवलती देऊन ग्राहकांना आकर्षित करत आहेत. कमी दरात अन्न घरापर्यंत पोहोचत असल्याने ग्राहकांची संख्या वाढत आहे.

एफडीएचे सहआयुक्त चंद्रशेखर साळुंके
author img

By

Published : Mar 19, 2019, 7:01 PM IST

नाशिक - नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रमुख अन्न वितरण (फूड डिलिव्हरी) कंपन्यांना अन्न व औषध विभागाने नोटीस बजावल्या आहेत. डिलिव्हरी बॉईजसाठी आवश्यक असलेल्या अन्न व औषध विभागाच्या परवान्याकडे दुर्लक्ष केल्याची गंभीर बाब समोर आल्याने एफडीएने या नोटीस बजावल्या आहेत.

एफडीएचे सहआयुक्त चंद्रशेखर साळुंके


शहरात अन्न वितरण करणाऱ्या ३ कंपन्या असून शहरातील ५०० हॉटेलसोबत त्यांचे करार आहेत. या कंपन्यांकडे एकुण ३ हजार ५०० कर्मचारी डिलिव्हरी बॉयचे काम करत आहेत. हे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना संसर्गजन्य आजार नाही, याची खात्री करण्यासाठी वैद्यकिय प्रमाणपत्र आवश्यक असते. या प्रमाणपत्रानंतरच डिलिव्हरी बॉय आपले काम सुरु करू शकतात. मात्र, शहरातील बहुतांशी डिलिव्हरी बॉईजकडे अन्न नोंदणी प्रमाणपत्र नसल्याचे समोर आले आहे.


अन्न सुरक्षा कायदा २००६ आणि अन्न नियंत्रण कायदा २०११ नुसार हे प्रमाणपत्र आवश्यक असून संबंधित कंपन्यांना याबाबत नोटीस देण्यात आलेले आहेत. या कंपन्यांना ७ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर संबंधित कंपन्यांनी दुर्लक्ष केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे एफडीएचे सहआयुक्त चंद्रशेखर साळुंके यांनी सांगितले.


नाशिक - नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रमुख अन्न वितरण (फूड डिलिव्हरी) कंपन्यांना अन्न व औषध विभागाने नोटीस बजावल्या आहेत. डिलिव्हरी बॉईजसाठी आवश्यक असलेल्या अन्न व औषध विभागाच्या परवान्याकडे दुर्लक्ष केल्याची गंभीर बाब समोर आल्याने एफडीएने या नोटीस बजावल्या आहेत.

एफडीएचे सहआयुक्त चंद्रशेखर साळुंके


शहरात अन्न वितरण करणाऱ्या ३ कंपन्या असून शहरातील ५०० हॉटेलसोबत त्यांचे करार आहेत. या कंपन्यांकडे एकुण ३ हजार ५०० कर्मचारी डिलिव्हरी बॉयचे काम करत आहेत. हे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना संसर्गजन्य आजार नाही, याची खात्री करण्यासाठी वैद्यकिय प्रमाणपत्र आवश्यक असते. या प्रमाणपत्रानंतरच डिलिव्हरी बॉय आपले काम सुरु करू शकतात. मात्र, शहरातील बहुतांशी डिलिव्हरी बॉईजकडे अन्न नोंदणी प्रमाणपत्र नसल्याचे समोर आले आहे.


अन्न सुरक्षा कायदा २००६ आणि अन्न नियंत्रण कायदा २०११ नुसार हे प्रमाणपत्र आवश्यक असून संबंधित कंपन्यांना याबाबत नोटीस देण्यात आलेले आहेत. या कंपन्यांना ७ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर संबंधित कंपन्यांनी दुर्लक्ष केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे एफडीएचे सहआयुक्त चंद्रशेखर साळुंके यांनी सांगितले.


Intro:नाशिक फ्रुट डिलिव्हरी करणाऱ्या प्रमुख कंपन्यांनी फ्रुट डिलिव्हरी बॉईज साठी आवश्यक असलेल्या अन्न व औषध विभागाच्या एफडीए परवाना कडे दुर्लक्ष केल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे या सर्व कंपन्यांना एफडीएने नोटीस बजावण्यात आली असून सात दिवसाच्या आत अन्न परवाने तयार करून घेण्यात आले नाही तर हा व्यवसाय बंद करण्याच्या हलचाली करण्यात येतील आत्तापर्यंत तीन ही कंपन्यांना नोटीस बजावल्या असून


Body:शहरात तीन कंपन्या असून शहरातील 500 हाँटेलचा करार असून 3500 हजार मुल डिलिव्हरी बाय चे काम करतात असून त्यांच्याकडे अन नोंदणी प्रमाणपत्र नाही एका ठिकाणावरून अन्न दुसऱ्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी या परवान्याची आवश्यकता असते तसेच हे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यास संसर्गजन्य आजार नाही याची खात्री करण्यासाठी एक मेडिकल प्रमाणपत्र आवश्यक असते या दोन प्रमाणपत्रनंतर डिलिव्हरी बॉईज आपले काम सुरु करू शकतात याबाबत अधिक माहिती देताना एफडीएचे सह आयुक्त चंद्रशेखर साळुंके यांनी सांगितले की बहुतांशी डिलिव्हरी बॉईज कडे अन्न नोंदणी प्रमाणपत्र नाही अन्न सुरक्षा कायदा 2006 आणि अन्न नियंत्रण कायदा 2011 नुसार हे आवश्यक असते संबंधित कंपन्यांना याबाबत नोटिसा देण्यात आलेले आहेत सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे यानंतर संबंधित कंपन्यांनी दुर्लक्ष केल्यास हा व्यवसाय बंद करण्याच्या हालचाली आम्ही करू शकतो अशी स्पष्ट भूमिका साळुंके यांनी मांडली


Conclusion:डिलिव्हरी ह्या व्यवसायात ग्राहकांची पसंती जास्त असल्याने शहरी भागात हा व्यवसाय जोर पकडत आहे कंपन्या नवनवीन योजना ग्राहकांना देत असल्याने ग्राहकांच्या संख्येतही भर पडत आहे कमी दरात अन्न ग्राहकांपर्यंत घरा पर्यंत पोहोचत असल्याने ग्राहकांची संख्या वाढत असून नवनवीन कंपन्या जोमाने या क्षेत्रात उतरत आहे
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.