नाशिक- न्यायव्यवस्थेत न्यायदान करताना आधुनिक साधनांचा वापर करता आला पाहिजे. त्यासाठीच व्यवस्थेत व कायद्यांमध्ये बदल प्रस्तावित आहेत. विलंबाने न्याय म्हणजेच न्याय नाकारणे हे खरेच आहे. त्यामुळे, न्याय जलद व्हायलाच हवा. मात्र, जलद न्याय देताना चूक होता कामा नये याचे भानही ठेवावे लागेल, असे प्रतिपादन भारताचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी केले.
महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलद्वारे आयोजित वकिलांच्या राज्यस्तरीय परिषदेचे उद्घाटन करताना न्या. शरद बोबडे बोलत होते. जिल्हा न्यायालयाच्या परिसरात होत असलेल्या या दोन दिवसीय परिषदेचा काल दिमाखदार शुभारंभ झाला. न्यायमूर्ती शरद बोबडे यावेळी म्हणाले, न्याय करतांना कायद्याचे ज्ञान व समतोल या दोन गोष्टी असल्या पाहिजेत. जलद न्याय गरजेचा असला तरी कोणत्या बाबतीत जलदपणा हवा याबाबत आपल्याला ठरवावे लागेल. जलद न्याय करताना शॉर्टकटही अंबलंबता येणार नाही. न्याय करताना आधुनिक साधनांचा वापर करता आला पाहीजे. त्यामुळे, न्यायदानाच्या तत्वांच्या मुळाशी जाणे शक्य होते. न्यायदान करताना प्रसिद्धीपेक्षा न्यायदानाच्या तत्वाला महत्व दिले पाहीजे, असे न्या. बोबडे म्हणालेत.
कार्यक्रमात त्यांनी सध्याच्या विधीशिक्षणाच्या दर्जाबाबत काहीशी नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, विधीशिक्षणातून महत्वाचे विषय काढून टाकले जात आहेत. असे होता कामा नये. चांगले वकील घडविण्यासाठी प्रशिक्षण संस्थांची आवश्यकता असल्याचे सांगून ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाचा एक निकाल कनिष्ट न्यायालयातील अनेक प्रकरणे संपवू शकतो हे लक्षात घ्यावे लागेल. जलद न्याय करतांना झालेली चूक वरिष्ठ न्यायालयाला दुरूस्त करतांना त्रास होतो. त्यामुळे, न्यायदान करतांना काळजी घ्यायची असते. जलद न्यायाबाबत विचारमंथन व्हावे, असे न्या. शरद बोबडे म्हणाले.
यावेळी न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी मराठीत भाषण केले. ते म्हणाले, न्यायव्यवस्थेत आधुनिक तंत्राचा वापर अपरिहार्य आहे. कोणत्याही धर्मग्रंथापेक्षा संविधान श्रेष्ट आहे. देशात राजकीय, सामाजिक व आर्थिक समानता संविधानाने येऊ शकते. जलद न्यायासाठी घेतलेल्या प्रतिज्ञेचे पालन केले पाहिजे. मात्र, जलद न्याय करताना अन्याय होणार नाही याचीही काळजी घ्यावी लागले. याबाबत परिषदेच विचारमंथन होईल असेही ते म्हणाले.
अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल सिंग यांनीही यावेळी उपस्थितांशी हितगुज केले. ते म्हणाले, वकिलांची परिषद यशस्वी करून दाखविणे ही नाशिकची खासीयत आहे. गत परिषदेत वकीलवर्गाला अंतर्मुख करणारा विचार नाशिकने दिला होता. या परिषदेतही कालानुरुप विचार मांडला आहे. न्यायव्यवस्थेत अवांतर बाबी येणार नाहीत याची आपल्याला काळजी घ्यावी लागणार आहे. कायद्यासमोर समानता व कोणालाही न्याय न नाकारणे ही तत्व आपल्याला जोपासायची आहेत.
यावेळी व्यासपीठावर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती भूषण गवई, नाशिकच्या पालक न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मननकुमार मिश्रा, अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल सिंग, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, गोव्याचे महाधिवक्ता देविदास पांगम, भारताचे अतिरिक्त महाधिवक्ता ए.एन.एस. नाडकर्णी, नाशिकचे प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश वाघवसे आदी प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते.
हेही वाचा- 'ताई तुम्ही लवकर बऱ्या व्हाल, मुलांची चिंता करू नका' मुख्यमंत्र्यांनी घेतली पीडितेची भेट
