नाशिक - कोरोना संकटात अनेक व्यवसाय, आस्थापना, उद्योग जिल्ह्यात बंद असले तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पाया असलेल्या कृषी क्षेत्राबाबत मात्र शासनाने वेळोवेळी घेतलेल्या निर्णयांमुळे शेतीच्या कोणत्याही कामांमध्ये अडथळा आला नाही. कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांच्या प्रेरणेने आणि जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली खरिपाची पूर्वतयारी आणि भाजीपाल्याचा नियमित पुरवठ्यासाठी कृषी विभागाने एक कृती आराखडा तयार करून व राबवून शेती, मातीच्या कामांना गती दिली असल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संजीव पडवळ यांनी दिली आहे.
जिल्ह्यात ज्या काळात लॉकडाऊन होते त्याकाळातही शासनाने कृषी संबंधित सर्व व्यवहार अनलॉक करून ते सुरू ठेवण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना रासायनिक खते, बी-बियाणे, कीटकनाशके सहज उपलब्ध होतील. लॉकडाऊन काळात त्यांची गैरसोय होणार नाही, याची पूर्णपणे दक्षता जिल्हा प्रशासनाच्या मार्गदर्शनाखाली कृषी विभागाने घेतली आहे. यासाठी जिल्हा कृषी कार्यालयाकडून सुयोग्य नियोजन करून शेतकऱ्यांना वेळोवेळी खते, बि-बियाण्यांचा पुरवठा थेट बांधावर करण्यात आला आहे.
खरीप हंगामावर कोरोना संकटाचा परिणाम होवू नये यासाठी शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायांबाबत नियोजन करण्यात आले होते. जिल्ह्यातील खरीप हंगामाला सुरुवात होण्याआधी मे महिन्याच्या सुरुवातीपासून कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना खते आणि बि-बियाणे कमी पडणार नाही, यासाठी नियोजन केले. त्यात प्रामुख्याने ग्रामस्तरावर प्रत्येक गावात हंगामपूर्व सभेचे नियोजन करणे, जिल्हा व तालुकास्तरावर शेतकरी सन्मान आणि मार्गदर्शन केंद्राच्या माध्यमातून समन्वय समिती सभा घेणे. तसेच शेतीशाळा आणि कृती समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांशी संवाद आणि संपर्क साधण्यात आला. शेतकरी आणि कृषी यांच्यातील समन्वयामुळे १ लाख ११ हजार ९४४ शेतकऱ्यांना ३६ हजार ७१ मेट्रीक टन खत आणि १९ हजार ११८ क्विंटल बियाणे थेट त्यांच्या बांधावर पोहोचविण्यात आले आहेत.
जिल्ह्यातील सर्व कृषी केंद्रे या कालावधीत सुरू ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांना लागणारी विविध औषधे, खते, बियाणे वेळेवर उपलब्ध झाली आहेत. या कालावधीत जिल्ह्यातील २ हजार ३०५ बियाणे दुकाने, ३ हजार ३२ खतांची दुकाने आणि २ हजार ११४ किटकनाशकांची दुकाने सुरू ठेवण्यास कृषी विभागाने अनुमती दिली होती, असेही पडवळ यांनी सांगितले.
खरीप हंगामाच्या पूर्व तयारीसाठी ५२८ कृषी सहाय्यक व कृषी पर्यवेक्षक यांच्यामार्फत प्रत्येक गावाचे नियोजन करण्यात आले होते. प्रधानमंत्री पिकविमा व हवामान आधारित फळपिक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना सहभाग घ्यावा, यासाठी प्रत्येक कृती समितींना १०० शेतकऱ्यांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. तसेच तालुकास्तरावर समन्वय समितीद्वारे घेण्यात आलेल्या २३ सभांतून ४ हजार शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले. सोयाबीन लागवडीसाठी शेतकऱ्यांनी स्वत:कडील बियाणे कसे वापरावे याबाबत बियाणे उगवण क्षमता तपासणीसाठी जिल्ह्यात २ हजार २५० ठिकाणी प्रात्यक्षिके घेण्यात आली असल्याचे पडवळ यांनी सांगितले.
बोंड आणि लष्करी अळीचा बंदोबस्त -
गेल्या काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांना त्रासदायक ठरणाऱ्या मक्यावरील लष्करी तसेच कपाशीवरील गुलाब बोंड अळीच्या व्यवस्थापनासाठी नियोजन करण्यात आले आहे. यासाठी १४० गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या सभा घेवून त्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले.
लॉकडाऊनमध्ये देण्यात आलेल्या परवानग्या -
लॉकडाऊनमध्ये कृषी विषयक सुरळीत चालू राहण्यासाठी कृषी विषयक नियोजन करुन विविध परवानग्या देण्यात आल्या होत्या. त्यात २२७ कृषी विषयक उद्योग व कृषी निविष्ठा उत्पादकांना परवानग्या देण्यात आल्या. ३४८ कृषी निविष्ठा वितरक व विक्रेते व कृषी औजारे दुरुस्ती व देखभाल तसेच पुरवठा व वितरकांना परवानग्या देण्यात आल्यात. पॅकिंग सामान पुरवठा करणाऱ्या २ वितरकांना तर पॉली हाऊस आणि शेडनेट तयार करणाऱ्या २ कंपन्यांना परवानग्या देण्यात आल्या होत्या. तसेच तालुका व ग्रामस्तरावर शेतीकाम व इतर अनुषंगिक कामासाठी लागणाऱ्या मजुरांचे नियोजन करण्यात आले होते. काढणी, मळणी व वाहतुकीसाठी लागणाऱ्या वाहनांचेदेखील नियोजन करण्यात आले असून थेट शेतकऱ्यांच्या माल विक्रीसाठीचे देखील नियोजन करुन वेळोवेळी शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडविण्याचे काम या लॉकडाऊन काळात करण्यात आले होते.
असा पुरविला भाजीपाला आणि फळे -
लॉकडाऊन काळात सर्वकाही लॉक असताना मात्र कृषी क्षेत्राची कामे अनलॉक होती. कृषी विभागाने सुयोग्य नियोजन करून शेतकरी व नागरिक अशी थेट विक्री करण्यात आली. जिल्ह्यातील २७३ गट, १७ शेतकरी उत्पादक कंपनी व ६ हजार ३४० शेतकऱ्यांमार्फत योग्य तो समन्वय ठेऊन नाशिकसह मुंबई, ठाणे, पुणे या मोठ्या शहरांना दररोज १२५ ते १५० मे. टन भाजीपाला, फळे पुरविण्यात आले. लॉकडाऊन कालावधीत १५ हजार ६३२ मे. टन फळे आणि भाजीपालाचा पुरवठा करण्यात आला.
भाजी विक्रीसाठी ठिकाणे निश्चित -
भाजीपाल्याचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आत्तापर्यंत २२७ उत्पादक व पुरवठादार, १४१ सुट्टे भाग व दुरुस्ती दुकाने व २०७ इतर अशा ५७५ इतक्या परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. कृषी मालाच्या प्रक्रियेसाठी आवश्यक निविष्ठा उपलब्ध करण्यासाठी नियोजन करण्यात आले होते. तसेच नाशिक व इतर शहरांमध्ये जिल्हा प्रशासनाच्यामदतीने नाशिक शहरात ३१ प्रभागात १३२ व मालेगांव येथे ९ ठिकाणे भाजीपाला व फळे विक्रीसाठी जागा निश्चित करुन शेतकरी व ग्राहक अशी थेट विक्री करण्यात आली.
फळांसाठी बाजारपेठ उपलब्ध -
लॉकडाऊन काळात पाचोरा तालुक्यातील १६० टन मोसंबी व ४ टन पेरुची नाशिक जिल्ह्यात विक्री करण्यात आली. तसेच, जिल्ह्यातील १६ टन इंद्रायणी तांदळाची विक्री करण्यात आली आहे. कोकणातील हापूस आंबा व जिल्ह्यातील आंब्याची नाशिक शहरात ४ हजार ९५७ पेटींची विक्री करण्यात आली आहे.
कोरोनामधे असा राबविला मास्टरप्लॅन -
सहा हजार २०२ गटांमार्फत ११ हजार ९४४ शेतकऱ्यांना थेट बांधावर खते वाटप.
तालुकास्तरावर मार्गदर्शन केंद्राच्या माध्यमातून समन्वय समितीने घेतल्या सभा.
लॉकडाऊनमध्ये जिल्ह्यातील २ हजार ३०५ बियाणे दुकाने, ३ हजार ३२ खतांची दुकाने आणि २ हजार ११४ किटकनाशकांची दुकाने सुरू.
जिल्ह्यात ५२८ कृषी सहायक व कृषी पर्यवेक्षक यांच्यामार्फत प्रत्येक गावात हंगामपूर्व सभा.
२३ सभांतून चार हजार शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन.
जिल्ह्यातील ६ हजार ३४० शेतकऱ्यांमार्फत नाशिकसह मुंबई, ठाणे, पुण्यात दररोज १२५ ते १५० मे. टन भाजीपाला पुरविला.
लॉकडाउन काळात २२७ कृषि विषयक उद्योग व कृषि निविष्ठा उत्पादकांना परवानग्या.
३४८ कृषी निविष्ठा वितरक व विक्रेते व कृषी औजारे दुरुस्ती व देखभाल तसेच पुरवठा व वितरकांना परवानग्या देण्यात आल्या.
