नाशिक - थकित वेतन त्वरित देण्यात यावे. सानुग्रह अनुदान मिळावे, यासह इतर मागण्यांसाठी येत्या 5 नोव्हेंबरला आशा गट प्रवर्तकांकडून मंत्री आणि आमदारांच्या घरापुढे धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
राज्यात ग्रामीण आणि महापालिका हद्दीत मिळून जवळपास 72 हजार आशा व 3500 पेक्षा अधिक आशा गट प्रवर्तक कार्यरत आहेत. कोरोना काळात आशा व गट प्रवर्तकांनी आपले काम चांगल्या प्रकारे पार पाडले. त्यांच्या पुढाकारातून शासनाचे विविध उपक्रम यशस्वी झाले. त्यांच्या या कार्याची दखल घेऊन, शासनाने आशांना 2 हजार तर गट प्रवर्तकांना 3 हजार मानधन वाढीचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र अनेक महिने उलटून देखील निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही. तसेच आशा सेविकांना दिवाळीचे बोनस देखील मिळालेले नाही. त्यामुळे आशा सेविकांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या 5 नोव्हेंबरला राज्यभरात आशा सेविकांकडून लोकप्रतिनिधींच्या दारापुढे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
दरम्यान राज्य सरकारने त्वरित या बाबत निर्णय घेऊन आशा सेविका आणि गतप्रवर्तक यांना सर्व्हेचा मोबदला द्यावा. तसेच गट प्रवर्तकांचे कमी केलेले मानधन त्वरित सुरू करावे. त्यांना दिवाळी बोनस मिळावा अशा विविध मागण्या आशा सेविकांकडून करण्यात आल्या आहेत.
