नंदुरबार- केंद्र सरकारने तयार केलेला वन कायदा आदिवासी विरोधी असल्याने तो तात्काळ रद्द करावा आणि वन हक्क कायदा 2006 ची अंमलबजावणी सुरू ठेवावी. या मागणीसाठी अक्कलकुवा तहसील कार्यालयात जमीन धारकांनी ठिय्या आंदोलन केले.
वनजमिनींसाठी जाचक कायद्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आदिवासींच्या बाजूने शासनाने भूमिका मांडावी,अशी मागणी आंदोलकांनी केली.
तळोदा तालुक्यातील वनजमीन धारकांना 13700 रुपये दुष्काळ अनुदान देण्यात आले. त्याप्रमाणे अक्कलकुवा तालुक्यातील वनजमीन धारकांना दुष्काळ अनुदान द्यावे आदी मागण्यासाठी नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या वतीने अक्कलकुवा तहसील कार्यालयात ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.