नांदेड - राज्यस्तरीय पर्यावरण आघात व्यवस्थापन प्राधिकरणाने वाळू उपशासाठी आवश्यक असलेली पर्यावरणविषयक मान्यता दिली होती. त्यानंतर जिल्ह्यात वाळू लिलावाच्या दोन फेऱ्या झाल्या. यातून महसूल विभागाला तब्बल २७ कोटी ९३ लाख ८७ हजार रुपयांचा विक्रमी महसूल प्राप्त झाला आहे. यामध्ये नायगाव तालुक्यातील धनज वाळू घाटाला सर्वाधिक ५ कोटी ९१ लाख ३१ हजार ४० रुपये सर्वोच्च बोली मिळाली आहे.
पर्यावरण विभागाच्या मान्यतेअभावी नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये होणारी लिलाव प्रक्रिया जिल्ह्यात यंदा मार्च महिन्यातच सुरू झाली. यावर्षी १२८ वाळू घाटांची लिलावासाठी पाहणी करण्यात आली होती. यापैकी ३१ वाळूघाटांना वाळू उपसा करण्याची विभागीय आयुक्तांकडून परवानगी प्राप्त झाली. पर्यावरण विभागाच्या मान्यतेअभावी लिलाव प्रक्रिया तीन महिने रखडली होती. राष्ट्रीय हरित लवादाने वाळू उपशासाठी आवश्यक असलेली पर्यावरण विषयक मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हास्तरीय समितीकडून काढून घेतले होते.
सदर परवानगीचे अधिकार राज्यस्तरीय समितीकडे देण्यात आले होते. त्यानंतर राज्यस्तरीय पर्यावरण आघात व्यवस्थापन प्राधिकरणाने मान्यता दिली. त्यानंतर २९ वाळू घाटांची लिलाव प्रक्रिया पहिल्या टप्प्यात करण्यात आली. दुसरा टप्पाही पूर्ण झाला आहे.
या लिलाव प्रक्रियेतून प्राप्त झालेला महसूल
नायगाव तालुक्यातील धनज वाळू घाट - ५ कोटी ५१ लाख ३१ हजार रुपये
नायगाव तालुक्यातीलच मेळगाव घाट - ३ कोटी ५१ लाख ४२ हजार ५२४ रुपये
उमरी तालुक्यातील इरंडल घाट - ३ कोटी ३३ लाख ११ हजार रुपये
देगलूर तालुक्यातील शेळगाव घाट - २ कोटी ६९ लाख ८८ हजार रुपये
उमरी तालुक्यातील महाटी घाट - १ कोटी ९५ लाख १ हजार रुपये
बिलोली तालुक्यातील बोळेगाव घाट - १ कोटी ३१ लाख ९० हजार रुपये
उमरी तालुक्यातील कौडगाव घाट - २ कोटी १० लाख ८६ हजार रुपये
बिलोली तालुक्यातील सगरोळी घाट - १ कोटी ५४ लाख ९९ हजार रुपये
माचनूर घाट - १ कोटी ७३ लाख २७ हजार रुपये
कार्ला (बु.) - ५७ लाख ४ हजार रुपये
गंजगाव-२ - १ कोटी ४४ लाख ५ हजार रुपये
देगलूर तालुक्यातील तमलूर घाट - ९४ लाख १ हजार रुपये
सांगवी उमर - ७१ लाख
मेदनकल्लूर घाट - ५५ लाख ५५ हजार ५५१
या लिलाव प्रक्रियेतून २७ कोटी ९३ लाख ८७ हजार ३५९ रुपयांचा महसूल जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाला आहे.
वाळू लिलावातून मराठवाड्यात सर्वाधिक महसूल मिळविण्याचे काम नांदेड जिल्ह्याने केले आहे. मराठवाड्याची राजधानी मानल्या जाणाऱ्या औरंगाबाद जिल्हा प्रशासनाला केवळ १५ लाख रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. परभणी जिल्ह्याला ६० कोटी ५ लाख रुपये महसूल मिळाला आहे. दुसरीकडे हिंगोली, लातूर, बीड, उस्मानाबाद या जिल्ह्यात लिलाव प्रक्रिया सुरूच झाली नाही. जालना जिल्ह्यात लिलाव प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे. पहिल्या दोन लिलाव प्रक्रियेत सर्वाधिक महसूल देणारा बिलोली तालुका मागे पडला. तर, नायगाव तालुका अव्वलस्थानी पोहोचला आहे.
