नांदेड - मराठा आरक्षणाला राज्यातील सर्व पक्षांनी एकमताने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता आरक्षणाला कोणाचाही विरोध नाही, या विषयावर केंद्रीय स्तरावर ठोस निर्णय घेण्यासाठी लोकसभेचे तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलाविण्यात यावे. याकरिता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढाकार घ्यावा, असे मत खासदार हेमंत पाटील यांनी व्यक्त केले.
मराठा आरक्षणासाठी अधिवेशन बोलवा -
मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच खंडपीठाने रद्द ठरविले. यावर आपली भूमिका स्पष्ट करताना खासदार हेमंत पाटील बोलत होते. ते म्हणाले की, मराठा आरक्षणाला सर्वच पक्षांनी आपली अनुकूलता दर्शविली आहे. तामिळनाडूमध्ये ज्या पद्धतीने आरक्षण लागू झाले, त्याच धर्तीवर राज्यातही आरक्षण लागू व्हावे. मराठा आरक्षणासाठी राज्याच्या विधानसभा आणि विधानपरिषदेत सर्व सदस्यांनी एकमताने ठराव पारित केले आहेत. त्यामुळे लोकसभेत या विषयावर स्वतंत्र अधिवेशन बोलाविण्याची आवश्यकता असल्याचे खासदार हेमंत पाटील म्हणाले. याकरिता आता पंतप्रधान नरेंद मोदी यांनीच पुढाकार घ्यावा आणि या विषयावर गांभीर्याने विचार करून संसदेचे तीन दिवसीय अधिवेश बोलावून मराठा समाजाला न्याय द्यावा, असेही ते म्हणाले. यापूर्वी सुद्धा खासदार हेमंत पाटील यांनी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न संसदेच्या पटलावर चर्चेसाठी ठेवला होता. आरक्षणाचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने केंद्राने आता पावले उचलण्याची गरज असल्याचेही ते म्हणाले.
हेही वाचा - अशोक चव्हाणांच्या नाकर्तेपणामुळे आरक्षण रद्द - विनायक मेटे
