नांदेड - स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष हनुमंत राजेगोरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे. यात त्यांनी ठिबक, फळबाग, यांत्रिकीकरण तसेच इतर विविध योजनांची थकीत अनुदाने त्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी, अशी मागणी केली आहे.
सध्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मागील दोन महिन्यांपासून सर्व महत्त्वाचे बाजार बंद आहेत. त्यामुळे केळी, टरबूज, खरबूज, संत्रा, मोसंबी व भाजीपाला उत्पादक शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. फळे व भाजीपाला कवडीमोल भावानेसुद्धा कुणी घ्यायला तयार नाही. त्याचबरोबर कापूस, हरभरा, हळद या नगदी पिकांचे भावही अगदी अर्ध्यावर आले आहेत. फळे, भाजीपाला उत्पादक शेतकरी तसेच केळी, हळद व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची ठिबक तसेच फळबाग लागवडीकरता मोठी आर्थिक गुंतवणूक झालेली असते. मागील वर्षात शेतकऱ्यांनी ठिबक व फळबाग लागवडीकरता विविध योजनांतर्गत पूर्व संमती मिळाल्यानंतर संपूर्ण साहित्य रकक्म देऊन खरेदी केले आहे. मात्र, जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांचे अनुदान मार्च महिना उलटूनही आणखी त्यांच्या खात्यात जमा झालेले नाही, असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
मध्यंतरी कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन केल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे ठिबकचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. ज्या शेतकऱ्यांनी ऊस किंवा हळदीसाठी ठिबक घेतले त्यांची पिके निघाली तरीही मोका तपासणी झाली नाही. त्यामुळे, अनुदान प्रलंबित आहे. या सर्व प्रकारात शेतकरी आर्थिक विवंचनेत विनाकारण भरडला जात आहे.
पुढील 15 दिवसांनी सुरू होणाऱ्या खरीप हंगामाकरिता खते बियाणे खरेदीसाठी आर्थिक जुळवाजुळव कशी करावी, हा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा आहे. प्रलंबित अनुदानाची रक्कम हातात पडल्यास शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाच्या तोंडावर मोठी आर्थिक मदत होणार आहे. या सर्व गोष्टींची गंभीर दखल घेत येणाऱ्या 15 दिवसांत कृषी विभागाने प्रलंबित मोका तपासणी तसेच इतर कृषी योजनांचे प्रलंबित प्रस्ताव पूर्ण करून तात्काळ अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावे, अशी मागणी हनुमंत राजेगोरे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
