नांदेड - जिल्ह्यातील 82 हजार शेतकऱ्यांना आपत्ती व काढणीपश्चात पाऊस या कारणांमुळे ७५ कोटी ८४ लाख रुपयांचा विमा मिळाला आहे. त्याचप्रमाणे 39 हजार शेतकऱ्यांना 22 कोटी रुपयांचा विमा मिळाला आहे. अशाप्रकारे जिल्ह्यातील 1 लाख 21 हजार 602 शेतकऱ्यांना 97 कोटी 91 लाखांचा विमा नुकसानभरपाईपोटी मिळाला आहे. मात्र शेतकऱ्यांनी विम्यासाठी कंपनीकडे एकूण 613 कोटी रुपये भरले असताना त्यांना केवळ 98 कोटी रुपयेच मिळाले आहेत. यातून विमा कंपन्यांचाच फायदा होताना दिसून येत आहे.
9 लाख 55 हजार 800 शेतकऱ्यांनी भरला विमा
नांदेड जिल्ह्यातील नऊ लाख ५५ हजार ८०० शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये सहभाग घेतला होता. २०२० च्या खरीप हंगामामध्ये अनेक शेतकऱ्यांनी सोयाबी, ज्वारी, कापूस, तूर या पिकांचा विमा काढला होता. परंतु खरिपामध्ये सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत व काढणीपश्चात देखील पाऊस पडल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. झालेल्या नुकसानाचे प्रशासनाने सामुदायिक पंचनामे करावेत अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर आणि विमा कंपनीकडे असलेला अपुरा कर्मचारी वर्ग लक्षात घेऊन, शेतकऱ्यांनी ही मागणी केली होती. मात्र प्रशासनाने ही मागणी नाकारली आणि वैयक्तिक पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. यामध्ये कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला नाही, त्यामुळे नुकसान झाल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
२५ टक्के नुकसानभरपाई देणे बंधनकारक
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये काढणीपश्चात पडलेल्या पावसामुळे जर शेतकऱ्यांचे नुकसाने झाले असेल, तर त्यांना 25 टक्के नुकसानभरपाई देणे बंधनकारक आहे. परंतु अशा प्रकारे मदत न करता जिल्ह्याला केवळ नुकसान भरपाईपोटी ९८ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. नांदेड जिल्ह्यातील जवळपास साडेनऊ लाख शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता भरला आहे. त्यांनी विम्यापोटी कंपनीकडे 613 कोटी रुपयांची रक्कम जमा केली. मात्र त्यांना त्याचा परतावा म्हणून केवळ 98 कोटीच परत मिळाले आहेत. त्यामुळे जर विमा भरून देखील नुकसानभरपाई मिळत नसेल तर विमा भरायचा कशाला असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
९० टक्के शेतकरी विम्यापासून वंचित
नांदेड जिल्ह्यातील एकूण विमाधारकांपैकी ९० टक्के शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात सोयाबीन पीक पेरल्यामुळे त्यांनी सोयाबीनचा विमा काढला. यात एका हेक्टरसाठी केंद्र सरकार सहा हजार तीनशे रुपये, तर राज्य सरकार सहा हजार तीनशे रुपये, असे अंदाजे जवळपास १२ हजार ६०० रुपये देते. परंतु, पीक विमा कंपनी शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊनही त्यांना योग्य परतावा देत नाही. जिल्ह्यातील जवळपास 90 टक्के शेतकऱ्यांना विमा काढून देखील काहीच लाभ झाला नसल्याचे समोर आले आहे.
'पीकविमा मिळवून देणे शासनाचे कर्तव्य'
गेल्या दहा वर्षांत जितके नुकसान झाले नाही तितके नुकसान गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामात झाले आहे. मात्र तरीदेखील विमा कंपन्याकडे मुद्दामून दुर्लक्ष केले जात आहे. शेतकऱ्यांना मदत मिळत नाही. विमा कंपन्याबाबत शेतकऱ्यांच्या मनात प्रचंड चिड आहे. शेतकरी विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींना गावात देखील फिरकू देणार नाहीत. शासन विमा भरण्यासाठी आवाहन करते मग विमा मिळवून देणे हे शासनाचे कर्तव्य नाही का? शेतकऱ्यांपेक्षा शासनाने विमा मिळावा म्हणून पाठपुरावा करणे अपेक्षित आहे. अशी प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष बालाजी आबादार यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना दिली आहे.
'पिकांची आणेवारी काढूनच नुकसानभरपाई'
जिल्ह्यात दरवर्षीच पीकविम्याच्या भरलेल्या प्रीमियमपेक्षा नुकसानभरपाई कमी मिळते. याबाबत इफको टोकियो कंपनीचे नांदेड जिल्हा प्रतिनिधी हेमंत शिंदे यांच्याशी ईटीव्ही भारतने संपर्क साधाला असता, ते म्हणाले की, मंडळ निहाय त्या परिसरातील मंडळ अधिकारी, तलाठी, गावातील शेतकरी व कंपनीचे प्रतिनिधी याच्या उपस्थितीमध्ये आम्ही पीक कापणी प्रयोग करत असतो, त्यात जे उत्पादन निघेल त्यानुसार आणेवारी काढण्यात येते, व त्यावर विम्याची रक्कम ठरवली जाते अशी प्रतिक्रिया त्यांनी यावेळी दिली.
हेही वाचा - दोन दिवसांत दहावी मूल्यांकनासंदर्भात निर्णय होण्याची शक्यता..?
