नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) निवड समितीची आज संध्याकाळी बैठक झाली आणि त्यांनी पुढील मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नावाची शिफारस राष्ट्रपतींकडे केल्याचं समजतं, असं पीटीआयच्या बातमीत सूत्रांच्या हवाल्यानं स्पष्ट केलंय. काँग्रेसनं सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीपर्यंत निर्णय पुढे ढकलण्याची सरकारला विनंती केली होती. मोदींव्यतिरिक्त, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे सीईसी निवडण्यासाठी तीन सदस्यीय पॅनेलचा भाग आहेत.
या समितीची साउथ ब्लॉकमधील पंतप्रधान कार्यालयात बैठक झाली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे नावाची शिफारस करण्यात आली. सरकारमधील सूत्रांनी सांगितलं की, पुढील सीईसीच्या नावाची घोषणा करणारी अधिसूचना लवकरच जारी केली जाऊ शकते. विद्यमान सीईसी राजीव कुमार मंगळवारी वयाच्या ६५ व्या वर्षी निवृत्त होत आहेत. बैठकीला उपस्थित राहिल्यानंतर काँग्रेस खासदार राहुल गांधी साउथ ब्लॉकमधून निघून गेले.
निवड समितीच्या स्थापनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीपर्यंत नवीन मुख्य निवडणूक आयुक्तांवरील निर्णय पुढे ढकलण्याची मागणी काँग्रेसनं सरकारला केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या निवड समितीच्या बैठकीत लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी काँग्रेसची बाजू मांडली, असं सूत्रांनी सांगितलं.
बैठकीनंतर लगेचच पत्रकार परिषदेत बोलताना काँग्रेस नेते अभिषेक सिंघवी म्हणाले की, भारताच्या सरन्यायाधीशांना निवड समितीतून काढून टाकून सरकारनं हे स्पष्ट केले आहे की त्यांना नियंत्रण हवं आहे आणि निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता जपायची नाही. राहुल गांधी उपस्थित होते हे सांगण्याव्यतिरिक्त बैठकीत काय घडलं याबद्दल सिंघवी यांनी काहीही सांगितलं नाही.
निवड समितीने पुढील मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नावाची शिफारस राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना केल्याचं समजते, असं सूत्रांनी सोमवारी सांगितलं. सरकारमधील सूत्रांनी सांगितलं की, पुढील मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नावाची अधिसूचना लवकरच जारी केली जाऊ शकते. विद्यमान मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार मंगळवारी वयाच्या ६५ व्या वर्षी निवृत्त होत आहेत.
पत्रकार परिषदेत सिंघवी म्हणाले, "सार्वजनिक हितासाठी आणि लोकशाहीच्या हितासाठी पारदर्शक, संतुलित, निष्पक्ष निर्णय घेणे आवश्यक आहे. जे आपल्या लोकशाहीच्या पायासाठी समान संधी निर्माण करू शकेल. ही काँग्रेसची भूमिका आहे." ते म्हणाले की, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या नवीन कायद्याला आव्हान देणारा खटला सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या खटल्याची पुढील सुनावणी १९ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. हा फक्त ४८ तासांचा प्रश्न होता आणि सरकारने याचिकेची लवकर सुनावणी घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली पाहिजे होती, असं ते म्हणाले.
"आमची सूचना होती की केंद्र सरकारने ही बैठक सुनावणी संपेपर्यंत तहकूब करावी आणि त्यांच्या वकिलांना न्यायालयात हजर राहून मदत करण्याचे निर्देश द्यावे, जेणेकरून सुनावणी प्रभावी होईल. त्यानंतरच, गंभीरपणे निर्णय घेता येईल," असं सिंघवी म्हणाले. त्यांनी सांगितलं की, कार्यकारिणीला कायदा तयार करण्याचा अधिकार आहे, परंतु मोदी सरकारने निकाल न समजून घाईघाईने सीईसी आणि इतर निवडणूक आयुक्त विधेयक, २०२३ आणलं. "या कायद्याने अगदी उलट केलं, त्यात पूर्णपणे कार्यकारी मंडळाद्वारे निवडीची तरतूद होती," असं ते म्हणाले. "स्वतंत्र संस्था म्हणून नियुक्ती प्रक्रियेतून सरन्यायाधीशांना काढून टाकून किंवा दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करून, सरकारने हे स्पष्ट केलं आहे की त्यांना केवळ नियंत्रण हवं आहे पण विश्वासार्हता नाही..." असं ते पुढे म्हणाले.
