नांदेड : नांदेडच्या तत्कालीन महापौर जयश्री नीलेश पावडे, स्थायी समितीचे सभापती किशोर स्वामी, नगरसेवक उमेश पवळे यांनी अँड. महेश देशमुख यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात दोन याचिकांद्वारे स्थगितीच्या निर्णयास आव्हान दिले होते. ज्यात मागील शासनाने शहरातील दीडशे कोटी रुपयांच्या विकासकामांना प्रशासकीय मंजुरी दिली होती.
स्थगिती हटवन्याचे आदेश - मात्र, विद्यमान सरकारने त्यावर स्थगिती आणल्यानंतर पदाधिकाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मंगेश पाटील, न्या. संतोष चपळगावकर यांनी शासनाचा हा निर्णय सोमवारी रद्द केला. महाविकास आघाडी सरकारच्या नगरविकास खात्याने 22 जून 2021 च्या शासन निर्णयाद्वारे नांदेड शहरातील रस्ते, गटारी या मूलभूत गरजांच्या कामांकरिता 150 कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी दिली होती.
48 तासांच्या आत निधीस स्थगिती - सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर निविदा प्रसिद्ध करून कार्यारंभ आदेशही देण्यात आलेले होते. कामे प्रगतिपथावर असताना हा 150 कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला होता. मात्र, सत्तांतर झाल्यावर शिंदे-फडणवीस सरकारने 48 तासांच्या आत 1 जुलै 2022 च्या शासन निर्णयाद्वारे या निधीस स्थगिती दिली होती. त्यामुळे नांदेडच्या तत्कालीन महापौर जयश्री नीलेश पावडे, स्थायी समितीचे सभापती किशोर स्वामी आणि नगरसेवक उमेश पवळे यांनी अँड. महेश देशमुख यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
जिल्हा प्रशासनापुढील आव्हाने : नव्या सरकारने सुरुवातीला आधीच्या सरकारने दिलेले आदेश रद्द करून निधी रोखून धरला होता. नियोजन समितीसाठीही अद्याप पुरेसा निधी मिळालेला नाही. परिणामी कामे ठप्प झाली आहेत. जानेवारी महिना संपत आला तरी 400 कोटींपैकी केवळ 27 कोटी 23 लाख रुपये खर्च झाले आहेत. आणखी 352 कोटी रुपये अखर्चित आहेत. प्रत्येक आर्थिक वर्षात हा निधी खर्च करण्याचे प्रशासनाचे उद्दिष्ट असते.
सत्ताबदलामुळे कामे रखडले : राज्यात जुलै महिन्यात सत्तांतर झाले. तब्बल महिनाभरानंतर जिल्ह्याला गिरीश महाजन यांच्या रूपाने पालकमंत्री मिळाले होते. कामाला गती येईल, असे वाटले होते; मात्र, आर्थिक वर्षात प्रस्तावित केलेली कामे रखडली असल्याचा आरोप होत आहे. नवीन सरकारच्या काळात कामे लवकर होतील, ही अपेक्षा फोल ठरली असून, जुने आदेश रद्द करून निधी रोखून धरल्याने जिल्ह्यातील विकासकामे खोळंबली आहेत.
