नागपूर - केंद्र सरकारने पारित केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात राज्यभर आंदोलन पुकारण्यात येत आहे. शहरातही विविध संघटनांकडून एकत्र येत धरणे आंदोलन करण्यात आले. शेतकरी विरोधी कृषी कायदे रद्द करा, अशी मागणीही यावेळी आंदोलक संघटनांकडून करण्यात आली. शहरातील संविधान चौकात हे आंदोलन करण्यात आले. शिवाय देशाचा आर्थिक कणा असलेल्या शेतकऱ्यांना संपवण्याचा प्रयत्न भाजप सरकार करत आहे, असा आरोपही यावेळी आंदोलकांकडून करण्यात आला.
या प्रमुख संघटनांचा आंदोलनात सहभाग -
आंदोलनात जवळजवळ १२ संघटनांचा समाशेव होता. यात बहुजन आघाडी, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिती, किसान मजदूर युनियन यासह इतरही संघटनांचा सक्रिय सहभाग पहायला मिळाला. या सर्व संघटनाकडून केंद्र सरकारविरोधात जोरदार शक्ती प्रदर्शन करत आंदोलन करण्यात आले.
आंदोलकांनी उपस्थित केलेले प्रश्न -
कृषी कायदे पारित करून अधिक खच्चीकरण करण्याचे काम मोदी सरकार करत असल्याचा आरोप यावेळी या आंदोलक संघटनांनी केला. तसेच जर शेतकरीच राहिला नाही तर तुम्ही आम्ही काय खाणार? शेतकरी कसा जागणार? असा सवालही यावेळी आंदोलकांनी उपस्थित केला.
हेही वाचा - मराठा मोर्चा; आंदोलकांना मुंबईच्या वेशीवरच रोखण्यासाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात
देशातील वातावरण बिघडवणारे कायदे -
पंजाब, हरयाणा, महाराष्ट्र या राज्यात मोठ्या प्रमाणात अन्न धान्य उत्पादन होते. त्याचबरोबर ते इतरही देशात निर्यात केल्या जातात. अशावेळी या कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे मोदी सरकार देशातील वातावरण बिघडवण्याचे काम करत आहे, असा आरोपही आंदोलकांकडून करण्यात आला.
मोदी सरकार बसणार याचा फटका ?
मोदी सरकारने तीनही निर्णय चूकीचे घेतल्याने सर्वसामान्य जनता प्रचंड नाराज आहे. त्यामुळे याचा फटका मोदी सरकारला बसणार आहे, असे यावेळी आंदोलकांनी सांगितले. काही मोजक्याच नेत्यांना सोबत घेऊन हे निर्णय घेण्यात आले. त्यामुळे हे सरकार किसान विरोधी आहे. म्हणून हे तीनही कायदे तत्काळ रद्द करावे, अशी मागणी यावेळी आंदोलक संघटनांनी केली. या आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात महिलांचाही समावेश पाहायला मिळाले.