नागपूर - सामान्य नागरिकाला जलद न्यायासाठी न्यायकौशलची (ई-रिसोर्स सेन्टर) भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. नव्या तंत्रज्ञानाने न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक समतोल आणि सुलभ होईल. यासाठी न्यायप्रक्रियेत ई-फायलिंग सारख्या प्रक्रियेला गती देऊन कायद्याचे राज्य अधिक बळकट करणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन देशाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी आज (शनिवारी) केले.
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या अद्ययावत न्याय कौशल केंद्राचे (ई-रिसोर्स सेन्टर) उद्घाटन भारताचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या हस्ते आज झाले. या कार्यक्रमाला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भू्‌षण गवई, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ती रवी देशपांडे, न्यायमूर्ती सुनिल शुक्रे, न्यायमूर्ती ए.ए.सयद, न्यायमूर्ती नितीन जामदार उपस्थित होते.
कोरोना संसर्ग काळात सर्वोच्च न्यायालयाचे काम हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सव्दारे करण्यात आले. काही राज्यात तर मोबाईल व्हॅनद्वारेही काम करण्यात आले. तंत्रज्ञानावर आधारीत ई-कोर्ट प्रणालीव्दारे वेळ, श्रम, पैसे यांची बचत होईल. मात्र, यासाठी तंत्रज्ञानाची सहज व समानतेने उपलब्धता असावी, अशी अपेक्षाही सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केली.
ते म्हणाले, नागपूर हे देशाच्या मध्यस्थानी असून येथून सुरू झालेली न्यायकौशलसारखी केंद्र देशभरात कार्यरत व्हावी. न्याय व्यवस्थेवरील कामाचा ताण ई-रिसोर्स सेंटरच्या माध्यमातून कमी होण्यास मदत होईल. कृत्रिम बुध्दिमत्तेच्या न्यायदानातील वापराने न्यायप्रणाली अधिक वेगवान व सुलभ होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, मोटार व्हेईकल ॲक्ट, समन्स बजावणे ही कमी प्राथमिकतेची कामेदेखील एका क्लिकवर मोबाईलव्दारे तत्काळ होऊ शकतात. त्यामुळे प्राथमिकतेच्या नावाखाली न्यायदानाला विलंब लागणे बंद होईल. 20 हजार पानांच्या एखाद्या खटल्यातील पूरक माहिती शोधण्याचे कार्य ई-फायलिंगमुळे काही सेंकदात शक्य होईल. न्यायकौशल हे केवळ वकील, तक्रारकर्ते यांच्यासाठीही वरदान नाही तर मध्यस्थिसाठीही या व्यासपीठाची उपयुक्तता असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे समतोल आणि सुलभ न्यायदान वाढेल. याचा सर्वाधिक फायदा शेतकरी, कष्टकरी, महिला आणि तळागाळातील घटकांना होईल..
हेही वाचा - 'मोफत कोरोना लसीचं आश्वासन निवडणूक आयोगाच्या नियमांचे उल्लंघन नाही'
दरम्यान, यावेळी 54 केसेस न्यायकौशलच्या माध्यमातून दाखल झाल्याची माहिती सरन्यायाधीशांनी दिली. तत्पूर्वी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करताना मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांनी न्यायकौशल केंद्र सुरू करण्यामागील भूमिका स्पष्ट केली. स्वागतपर संबोधनामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवी देशपांडे यांनी ई-सेवांबाबत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या आग्रही मागणीची आठवण करून दिली.
मुबंई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांनी राज्यात ई-प्रणालीच्या वापराचे जाळे बळकट होत असल्याचे सांगितले. तर न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी ई-न्यायदान येणाऱ्या काळामध्ये दिर्घकालीन व्यवस्था ठरणार आहे. यामुळे काटोलसारख्या तालुकास्तरावरूनही देशातील कोणत्याही न्यायालयाशी संपर्क साधणे शक्य झाले. ही आनंदाची बाब असल्याचे म्हटले. ई-न्यायप्रणालीचे प्रमुख न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचुड यांनी संपूर्ण भारतात न्यायव्यवस्थेमध्ये वापरण्यात येत असलेल्या ई-प्रणालीची सद्यस्थिती सादरीकरणातून मांडली. ते नवी दिल्ली येथून दूरदृश्य प्रणालीव्दारे सहभागी झाले होते.
कोविड सुरक्षासंकेतानुसार मोजक्या उपस्थितीत या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला विभागीय आयुक्त डॉ. संजीवकुमार, जिल्हाधिकारी रविंद्र ठाकरे, पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती विकास शिरपूरकर, मुबंई उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमुर्ती भूषण धर्माधिकारी यासह विधी क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.
