नागपूर : विदर्भातील पूरग्रस्त विद्यार्थ्यांसाठी जेईई पुढे ढकलण्यात यावी या याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आज सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने ही मागणी अमान्य करत, विद्यार्थ्यांनी आपल्या अडचणींसंदर्भात नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए)शी संपर्क साधावा अशा सूचना न्यायालयाने दिल्या.
-
Nagpur Bench of Bombay High Court allows the conducting of #JEE examination. The Court issues direction that those who are affected by flood and can't reach the exam centres may apply to the appropriate authority - National Testing Agency (NTA). https://t.co/pee5DhtWTQ
— ANI (@ANI) September 1, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Nagpur Bench of Bombay High Court allows the conducting of #JEE examination. The Court issues direction that those who are affected by flood and can't reach the exam centres may apply to the appropriate authority - National Testing Agency (NTA). https://t.co/pee5DhtWTQ
— ANI (@ANI) September 1, 2020Nagpur Bench of Bombay High Court allows the conducting of #JEE examination. The Court issues direction that those who are affected by flood and can't reach the exam centres may apply to the appropriate authority - National Testing Agency (NTA). https://t.co/pee5DhtWTQ
— ANI (@ANI) September 1, 2020
आजपासून जेईई-मेन्स परीक्षा सुरू होत आहे. परीक्षा सुरू होण्याच्या अर्ध्या तासापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात परीक्षा पुढे ढकलण्यासंदर्भात सुनावणी पार पडली. विदर्भातील पूरग्रस्त भागांमधील विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रांवर पोहोचण्यासाठी होणारी अडचण लक्षात घेता, ही परीक्षा पुढे ढकलावी अशी याचिका एका नागरिकाने दाखल केली होती. त्याबाबत ही विशेष सुनावणी पार पडली.
सोमवारी सायंकाळी भंडाऱ्यातील नितेश बावनकर या व्यक्तीने पाठवलेले पत्र न्यायालयाच्या निदर्शनास आले, त्यानंतर यावर सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला गेला. विदर्भातील नागपूर, अमरावती, अकोला, चंद्रपूर, गोंदिया आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये पूरस्थिती आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रांवर जाण्यास होणारी अडचण लक्षात घेता, ही परीक्षा पुढे ढकलली जावी अशी मागणी बावनकर यांनी आपल्या पत्रात केली होती.
न्यायमूर्ती आर. के. देशपांडे आणि पुष्पा गानेदीवाला यांनी महाराष्ट्र सरकार, केंद्र आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी यांना याबाबत विचारणा केली होती.