नागपूर : हिवाळी अधिवेशनच्या दुसऱ्या आठवड्यात विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी स्थगन प्रस्तावाद्वारे महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमावादाचा प्रश्न उपस्थित ( Maharashtra Karnataka Border Dispute ) केला. माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी चर्चेत भाग घेऊन राज्य सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. ठाकरे म्हणाले, विरोधीपक्षाने सीमावाद याबाबत प्रस्ताव मांडला आहे. सभागृहातील सर्वांचे या विषयाबाबत एकमत आहे. जवळपास 56 वर्षापासून हा लढा सुरु आहे. ज्यावेळी भाषावार प्रांत रचना झाली त्या आधीपासून सीमाभागात मराठी भाषा रुजलेली आहे. कित्येक वर्ष तिथे राहणारे नागरिक मराठी भाषा बोलतात. हा लढा राजकीय नाही. एक पेन ड्राईव्ह मी देणार आहे. 1970च्या दशकात एक फिल्म सीमा भागातील नागरिकांवर केलेली आहे. अठराव्या शतकात त्याठिकाणी मराठी कशी वापरली जात होती. त्याचा उल्लेख आहे. ही फिल्म दोन्ही सभागृहातील सदस्यांना दाखवा, अशी विनंती केली. पेनड्राईव्ह वरुन देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार टीकास्त्र सोडले.
मुख्यमंत्र्यांनी सीमा ओलांडली : महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमावाद हा भाषावार प्रांत रचनेचा विषय नाही. माणुसकीचा हा विषय आहे. ईथे खालच्या सभागृहात काहीजण म्हणतात आम्ही लाट्या काठ्या खाल्ल्या आहेत. तुम्ही त्यावेळी सत्ताधारी पक्षात होतात, आता तुम्ही सीमा ओलांडली आहे. इथे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर चर्चा सुरु असताना, मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीला जाण्याची गरज काय होती, असा सवाल केला. आता दिल्लीत गेलाच आहात तर मग तिथे सीमाप्रश्न उपस्थित करणार का असाही सवाल उद्धव ठाकरेंनी विचारला. तसेच केंद्रीय गृहमंत्र्यांसोबत बैठक झाल्यानंतर यांनी केले काय? इथे आम्ही कायदा केला की महाराष्ट्रात मराठी पाट्या लागल्या पाहिजेत तर काही जण कोर्टात गेले. मुळात आपलं सरकार कर्नाटक सरकारसारखी भूमिका मांडणार आहे का? असा सवाल उपस्थित केला. दहा दिवस मुंबई जळत होती.
ठाकरे यांनी फडणवीसांना लक्ष्य केले : महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमावादाच्या आंदोलनावरून ठाकरे यांनी फडणवीसांना लक्ष्य केले. बाबरीच्या वेळी तिकडे होतो, अशा पद्धतीने मी उगाचच या आंदोलनात होतो, त्या आंदोलनात होतो असे म्हणणार नाही. मी माझ्या आईसोबत त्यावेळी तिथे असताना शिवसेनाप्रमुखांना अटक झाली होती. त्यावेळी दहा दिवस मुंबई जळत होती. शिवसेना प्रमुखांनी आवाहन केल्यानंतर मुंबई शांत झाली होती. जनरल करीआप्पा यांना आम्ही उमेदवारी दिली. त्यावेळी आमचे हेच म्हणण होतं की आमची भूमिका भाषा विरोधी नाही. संजय राऊत चीनचे एजंट आहेत असे म्हणतात, कुठून यांनी शोध लावला. आपण नुसते ऐकत आहोत कर्नाटक मात्र दररोज एक पाऊल पुढे जात आहेत. कर्नाटक मुख्यमंत्री जोरात दररोज बोलत आहेत आपले मुख्यमंत्री काहीच बोलत नाहीत. एक शब्द अजूनही त्यांनी काढला नाही,असे ठाकरे म्हणाले. कर्नाटकात जन्मला यावे, असे विधान करणाऱ्या मंत्री चंद्रकांत पाटलांवर ही त्यांनी यावेळी शरसंधान साधले.
केंद्रशासित प्रदेश जाहीर करा : सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, तरी देखील कर्नाटकची मुजोरी ही सातत्याने वाढत आहे. कर्नाटक सरकारने बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा दिला. जो पर्यंत हा विषय न्यायालयात आहे तो पर्यंत वादग्रस्त भागाला केंद्रशासित प्रदेश जाहीर disputed area be declared Union Territory करावा अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे Former CM Uddhav Thackeray demand यांनी केली आहे. आता पर्यंत किती ठराव झालेत तरी देखील मराठी भाषिकांवर कानडी अत्याचार सुरूच असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. केवळ निषेध करून चालणार नाही, कर्नाटक सरकार त्याला काहीच किंमत देत नाही, असे देखील उद्धव ठाकरे Former CM Uddhav Thackeray म्हणाले आहेत. शेतकरी वाऱ्यावर आहेत आणि मुख्यमंत्री दिल्ली वाऱ्या करत आहेत. एवढ्या दिल्ली वाऱ्यात सीमा प्रश्न कुठे आहे, शेतकऱ्यांना मदत कुठे आहेत, असा प्रश्न त्यांनी करत विरोधी पक्षाला बोलू दिल जात नसल्याचे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
ग्रामपंचायत तरी बरखास्त करणार का? : बेळगावच्या महापालिकेने महाराष्ट्रात जाण्यासाठी ठराव पास केला त्यानंतर ती महापालिका कर्नाटकने बरखास्त केली. आता महाराष्ट्रातील गावे कर्नाटकात जाण्यासाठी ठराव करत आहेत. त्यांच्यासाठी आपण काही करणार आहात का, की जिंकलेल्या निवडणुका कर्नाटकात जात असल्याचे मिरवणार, असा टोमणा ठाकरेंनी भाजपला लगावला. तसेच नुसती बडबड नको. जर ठराव मांडणार असाल तर सीमाभाग केंद्राने ताब्यात घ्यावा. असाच ठराव असला पाहिजे आजच्या आज ठराव करा आणि केंद्राकडे पाठवा. महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमावादाचे प्रकरण न्यायालयात असे पर्यंत हा भाग केंद्रशासित करावा, अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली.
उपमुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन : उपमुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला आश्वासन दिले आहे की सीमावर्ती भागांवरील दाव्यांचे समर्थन करणारा मजबूत ठराव सभागृहात मांडला ( DY CM assured resolution supporting Maha govt ) जाईल. सर्व राजकीय पक्षांकडून एकमताने मंजूर केला जाईल. कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांनी वातावरण बिघडवू नये हे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांवर अवलंबून आहे असे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
