नागपूर - जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या भागात केंद्रीय पथकाने गुरुवारी पाहणी केली. या पाहणीदौऱ्यावेळी मदत पोहचली की नाही, याचा आढावा घेण्यात आला. यासाठी पथकांतील दोन गटांनी पूरग्रस्त गावांची पाहणी करत संवाद साधला. यावेळी तक्रारींचा पाढा गावकऱ्यांनी वाचला. यामुळे नुकसान होऊन 115 दिवसांनी पाहणी अहवालांवर किती महिन्यांनी अंमलबजावणी होईल, असा प्रश्न गावकऱ्यांना पडला आहे.
मिळणारी मदतही तुटपुंजी -
नागपूर जिल्ह्यात 30 ऑगस्ट हे 1 सप्टेंबर या दरम्यान झालेल्या पुराने कामठी, पारशिवनी, मौदा तालुक्यात मोठं नुकसान झाले. यात कामठी तालुक्यातील सोनेगाव राजा या गावाला पुराने वेढा घातला होता. यात पंचनामे झाले पण नुकसान भरपाई मिळाली नाही. जी मिळाली ती योग्य नसल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे मिळणारी मदतही तुटपुंजी असल्याची ओरड दिसून आली.
115 दिवस लोटूनही मदतीपासून वंचित -
जिल्ह्यातील 7 तालुक्यातील 488 गावातील 45 हजार 724 शेतकऱ्यांना पुराचा फटका बसला आहे. यापूर्वी 11 ते 13 सप्टेंबर दरम्यान पाहणी केली आहे. परंतु 115 दिवसांनंतरही शेतकरी मदतीपासून वंचित आहे. दरम्यान, गुरुवारी (ता.24) झालेल्या पाहणीत केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे संचालक आर. पी. सिंग, केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता महेंद्र सहारे, केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाचे मुख्य अभियंता तुषार व्यास यांचा समावेश होता. यांच्यासोबत जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर व विविध विभाग प्रमुख सहभागी झाले होते.
केंद्र सरकारला सादर करणार अहवाल -
यावेळी केंद्रीय पथकाने सोनेगाव राजा, सिंगारदीप भागात पाहणी केली. हा पाहणी अहवाल ते केंद्र सरकारला सादर करणार आहेत. तसेच पुरामुळे झालेल्या नुकसानग्रस्तांच्या याद्या ग्रामपंचायत स्तरावर लावण्यात आलेल्या होत्या. त्यात कुणाला आक्षेप असल्यास त्याची चौकशी करून निराकरण केले जाईल, असे जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
पायाभूत सुविधांची केली पाहणी -
नागपूर जिल्ह्याची गुरुवारी केंद्रीय पथकाने कृषी, पायाभूत सुविधा, रस्ते व पूल यांचे नुकसान अशी विभागणी केली होती. यात एका पथकाने सोनेगाव राजा, निलज, सिंगारदीप या भागात कृषीविषयक नुकसानाची पाहणी केली. तेच दुसऱ्या गटाकडून पेंच नदीवरील सालई-माहूली तसेच मौदा ते माथनी पुलाची पाहणी करण्यात आली. याशिवाय पथकाने रस्त्यामध्ये थांबत शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. अतिक्रमणधारक, नोंदणी न केलेले पूरग्रस्त, बँकेचे स्वतःचे खाते नसलेले पूरग्रस्त तसेच यादीमध्ये नाव नसलेल्या नागरिकांची नोंद ठेवण्याचे निर्देशही पथकाने यावेळी उपास्थित अधिकाऱ्यांना दिले.
हेही वाचा - अमरावती: राज्यमंत्री बच्चू कडूंंनी केले आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या कुटूंबाचे सांत्वन